डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच (१९४२ ते १९४६) जल आयोगासह विद्युत आयोग, श्रम आयोग इत्यादीची स्थापना झाली आहे. जलनितीची मांडणी करताना त्यांनी जलनीतीची तीन सूत्रे सांगितलेली आहेत.
१)जलद विकासासाठी नदीखोरे यास आधारभूत मानून सिंचन योजनाचे नियोजन करताना बहुउद्देशीय दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक मानले आहे. त्यात पिण्यासाठी पाणी, जलवाहतूक, कृषी सिंचन, वीज निर्मिती औद्योगिक विकास अशी उद्दिष्टे निश्चित करन्यावर भर देणे.
Dr. babasaheb ambedkar water policy
२)जल प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी नदी खोरे प्राधिकरण अशी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे,
३)उर्जा क्षेत्र आणि जलसंपत्तीच्या नियोजित विकास योजनेची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्रीय स्तरावर कुशल तंत्रज्ञ गटाची स्थापना करणे जसे केंद्रीय तांत्रिक वीज मंडळ, सेंट्रल वॉटर्वेज इरिगेशन अँड नेवीगेशन कमिशन असे त्यांनी सुचविले होते.
डॉ.आंबेडकरांनी सूचित केलेल्या धोरणांमुळे देशातील नदीखोरे प्राधिकारणाच्या माध्यमातून बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा पाया रचला गेला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
भूमी अर्थात जमीन हा विषय सध्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. पाण्यासारखा विषय हा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणे भविष्यात धोकादायक ठरेल असे डॉ.आंबेडकराचे आग्रही मत होते. त्यांच्या मते, काही नद्या आंतरराज्यीय आहेत जसे गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, रावी, सतलज, तापी नर्मदा तर काही नद्या ह्या आंतरराष्ट्रीय आहेत जसे, सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा इत्यादी.
भविष्यात या नद्यातील पाणी वाटपाचा पेचप्रसंग निर्माण होईल असे बाबासाहेबाचे मत होते. प्रत्येक राज्य आप-आपल्या सोयीनुसार संबंधित नदीचा वापर करतील. भिन्नभिन्न राज्यांमधून वाहणाऱ्या या नद्याच्या पाण्याच्या हक्काबाबत भविष्यात वाद निर्माण होतील असा पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये यासाठी पाणी हा विषय केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यावर त्यांचा अधिक कल होता. त्यांच्या या भूमिकेला तत्कालीन वेळेस पुरेसे बळ मिळाले नाही परिणामतः राज्यघटनेत पाणी हा विषय राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिला आहे.
Dr. babasaheb ambedkar water policy
आजही त्याचा फटका विविध राज्याला बसत आहे. विभिन्न राज्यातील पाणी वाटपाचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश यांच्यातील गोदावरी पाणी वाटपाचा प्रश्न, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील प्रश्न, कृष्णा नदी पाणी वाटप, गंगा कावेरी जोड प्रकल्प इत्यादी देशातील ही बोलकी उदाहरणे असून पाणी वाटपातील गुंतागुंत अध्यापही कायम आहे.
यावरून बाबासाहेब पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयाबाबत किती दूरगामी आणि दूरदृष्टी विचाराचे होते हे प्रकर्षाने दिसून येते.
क्रमशः...
