"आरक्षण: सामाजिक न्यायासाठी एक अपरिहार्य साधन"

"आरक्षण: सामाजिक न्यायासाठी एक अपरिहार्य साधन"

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतात समाजाच्या सर्व स्तरांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी आरक्षणाची संकल्पना मांडली. त्यांचा हेतू हा वंचित समाजघटकांना, ज्यांच्यावर अनेक शतकांपासून अन्याय झाला आहे, त्यांना सामाजिक, आर्थिक, आणि शैक्षणिक क्षेत्रात समान संधी देणे हा होता.भारताच्या सामाजिक संरचनेत अनेक शतकांपासून वर्चस्व असलेल्या जातींनी अल्पसंख्याकांना, विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधींपासून दूर ठेवले होते. या अडचणींना उत्तर म्हणून, संविधानात आरक्षणाची व्यवस्था केली गेली. हे केवळ न्यायाची भावना वाढवण्यासाठीच नाही तर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सर्वांना समान संधी मिळवून देण्यासाठीही आहे.

डॉ. आंबेडकरांचे मानणे होते की, आरक्षण हे फक्त जागतिक किंवा आर्थिक सवलत नसून हे ऐतिहासिक अन्यायाचे शमन करण्याचे साधन आहे. त्यांच्यामते, केवळ कायद्यातील समानता पुरेशी नाही; समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक, शैक्षणिक, आणि सांस्कृतिक संधी मिळाली पाहिजेत.आत्ताच्या काळात, काही घटक आरक्षणाचे पुनरावलोकन किंवा समाप्तीची मागणी करीत आहेत. परंतु समाजाच्या पूर्ण विकसित होण्यासाठी, आणि सामाजिक न्याय, समता आणि ऐक्य वृद्धिंगत होण्यासाठी आरक्षणाची गरज अद्यापही आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले आरक्षण हे फक्त एका समाजघटकाचे हित साधण्यासाठी नाही तर संपूर्ण राष्ट्राच्या एकात्मतेसाठी आणि शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. समाजात खरी समानता आणण्यासाठी आरक्षणाचे महत्व सिद्ध झालेले आहे, आणि त्याचे पालन करणे हे एक जबाबदारपणाचे कार्य आहे