लोकशाहीतील मागण्या आणि घटनात्मक बंधने

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कायदे बदलण्याची/ सुधारणा करण्याची तरतूद हीं भारतीय संविधानातच आहे.

परंतु , “ लोकशाहीत काहीही शक्य आहे ” हा निष्कर्ष आकर्षक जरी असला, तरी तो पूर्ण सत्य नाही. लोकशाहीतील बदल हे संविधानाच्या चौकटीतच घडू शकतात आणि हीच त्या व्यवस्थेची खरी ताकद आहे.

भारतीय संविधान संसदेला दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते. परंतु या अधिकारालाही मर्यादा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, संसदेला संविधानाची मूलभूत रचना बदलण्याचा अधिकार नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, लोकशाहीत बदल शक्य असले तरी ते अमर्याद नाहीत.

आरक्षणाची संकल्पना ही याच मूलभूत तत्त्वांशी निगडीत असल्यामुळे “ लोकशाहीत काहीही करता येते ” हा दावा घटनात्मकदृष्ट्या अचूक ठरत नाही.

लोकशाहीत मागणी करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु प्रत्येक मागणी संविधानसुसंगत असेलच असे नाही. जर एखादी मागणी संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असेल, तर ती केवळ “हक्क” म्हणून योग्य ठरत नाही.

काहींचे असे मत आहे की...

सर्व धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी ही धर्मावर नव्हे, तर मागासलेपणावर आधारित आहे.

परंतु येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो व तॊ म्हणजे जर मागासलेपणा हा निकष असेल, तर धर्माचा आधार का घ्यावा?

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) हे सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी आहेत, धर्मासाठी नाहीत. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी करणे हे संविधानाच्या मूळ तत्त्वांशी सुसंगत वाटत नाही.

भारतीय संविधान हे एक “जिवंत दस्तावेज” आहे, हे मान्य आहे. काळानुसार सामाजिक परिस्थिती बदलते आणि त्यानुसार धोरणे बदलू शकतात. हे पण मान्य. परंतु या बदलांची दिशा आणि मर्यादा संविधानच ठरवते, हे विसरता कामा नये.

काका कालेलकर आयोग आणि नंतर मंडल आयोग यांनी मागास वर्गांची ओळख पटवली. या प्रक्रियेत “OBC” ही संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे “OBC आरक्षण हे मूळ संविधानात नव्हते” असे म्हणणे अर्धसत्य ठरते. प्रत्यक्षात, मागास वर्गांना आरक्षण देण्याची संकल्पना संविधानात आधीपासूनच होती. अंमलबजावणी मात्र तिची नंतर विकसित झाली.

सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, "आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असावे. धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला मान्यता नाही."

काही बुद्धिस्ट संस्थानी सर्व धार्मिक अल्पसंख्यांकांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, या मागणीत मागासलेपणाचा स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नाही. संविधानानुसार “अल्पसंख्यांक समूह ” आणि “मागास वर्ग” या दोन वेग वेगळ्या संकल्पना आहेत, आणि त्यांची गल्लत होणे योग्य नाही.

व तसें हीं अल्पसंख्यांक समिती व संविधान सभे मध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांक समूहाकारिता "राजकीय आरक्षण " संबंधी चर्चा चालली होती, सामाजिक आरक्षण संदर्भात नाही.

मराठा आरक्षणाचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. व्यापक राजकीय आणि सामाजिक पाठबळ असूनही, घटनात्मक मर्यादांमुळे त्या मागणीला न्यायालयीन कसोटीवर टिकता आले नाही. यावरूनच हे स्पष्ट होते की, केवळ मागणी करणे पुरेसे नसते, तर ती घटनात्मक चौकटीत बसणारी असावी लागते.

शेवटी, एवढेच म्हणावेसे वाटते की ,

मागणी करणे हा लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे, परंतु ती मागणी संविधानाच्या मर्यादांमध्ये असेल तरच ती न्याय्य आणि टिकाऊ ठरते. अन्यथा ती केवळ भावनिक भूमिका ठरते.

संविधान हे केवळ अधिकार देणारे साधन नाही, तर मर्यादांचे रक्षण करणारे तत्वज्ञान आहे. आणि लोकशाहीची खरी ओळखही त्यातच आहे.

लेखक- प्रकाश तक्षशील

संपर्क - 9284146030

संपादकीय टीप : AmbedkarMovement.in हे वैचारिक, संशोधनाधारित आणि संविधाननिष्ठ लेखनाला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे स्वतंत्र डिजिटल माध्यम आहे. विविध विषयांवरील लेखकांचे अभ्यासपूर्ण लेख आम्ही वाचकांसमोर सादर करतो, जेणेकरून तथ्याधारित चर्चा आणि विधायक संवादाला चालना मिळावी.