डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, OBC आरक्षण, कलम ३४० आणि तत्कालीन राजकारण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, OBC आरक्षण, कलम ३४० आणि तत्कालीन राजकारण
कलम ३४१- ३४२ हे sc st साठी नंतर लिहिले अगोदर कलम ३४० बाबासाहेबांनी obc साठी लिहिले
बाबासाहेबांनी कलम ३४० नुसार अशी तरदुद केली की जेंव्हा कधी पहिले सरकार स्थापन होईल तेंव्हा त्या सरकारने OBC आयोग नेमावा.
बाबासाहेबांनी OBC ला SC ST सारखा संविधानिक दर्जा का दिला नाही ? हा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडतो,
पण त्याचे मूळ कारण असे आहे की बाबासाहेबांकडे OBC च्या मुख्य जातींची माहिती होती पण त्यातील पोटजाती त्यांना ज्ञात नव्हत्या, OBC मधल्या प्रचंड पोटजाती पाहता बाबासाहेबांचे असे मत होते की त्यांनी स्वतः जर ज्ञात असलेल्या जातींची यादी OBC मधे घातली तर कदाचित त्यातील प्रचंड पोटजाती असलेल्या पैकी काही पोट जातींचा समावेश चुकून राहून जाऊ शकतो आणि त्या पोटजाती आरक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
म्हणून बाबासाहेबांनी आयोग नेमण्याची तरतुद केली, दुसरे एक कारण असे की तत्कालिन OBC नेत्यांना बाबासाहेबांनी OBC ची इतंभुत यादी मागितली होती पण त्या नेत्यांनी ती दिली नाही, याचे कारण म्हणजे अगोदरच SC ST च्या जाती बाबासाहेबांच्या प्रभावा खाली आल्या होत्या, त्या OBC नेत्यांनी जर यादी दिली असती तर OBC ला संविधानिक दर्जा मिळाला तर OBC सुद्धा बाबासाहेबांच्या प्रभावाखाली आल्या असत्या आणि त्या तथाकथित OBC नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले असते.
१९५२ ला जेंव्हा बाबासाहेब कायदेमंत्री झाले तेंव्हा त्यांनी तत्कालिन प्रधानमंत्री नेहरू यांना OBC आयोग नेमायला सांगितले
नेहरूंनी OBC आयोगावर काहीच काम केले नाही, सोबतच हिंदू कोड बिल ची पण तीच अवस्था नेहरूंनी केली, या दोन्ही कारणास्तव बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
OBC समाजातील नाराजी वाढीस लागल्याने नेहरूंनी १९५३ ला खासदार काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला, कालेलकरांनी १९५५ अहवाल सादर केला,त्यात त्यांनी ३३४३ जाती OBC मधे येतात असे नमुद केले,
इरावती कर्वे आणि जी.एस. धुर्वे या मानववंश शास्त्रज्ञांच्या मते देशात ६,५०० प्रमुख जाती आहेत, पोटजाती वेगळ्या...
६५०० पैकी जवळपास निम्या म्हणजे ३३४३ OBC जाती आणि SC ST च्या जाती आंबेडकरांच्या प्रभावाखाली जातील असे नेहरूंना वाटले, त्यांनी कालेलकरांना सुचवले की या OBC मधील जाती आंबेडकरांच्या प्रभालाखाली जाता कामा नये, शेवटी कालेलकरांनी अहवालात शेरा मारला की ३३४३ जाती आयोग OBC मधे समाविष्ट करत असला तरी या जातींना आरक्षण देऊ नये असे माझे मत आहे.
नंतरच्या काळात नेहरु, शास्त्री, इंदिरा येऊन गेले , १९७७ ला मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले त्यांनी मंडल आयोग नेमला, १९७९ ला मंडल आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला, यात ३७४३ जाती obc मधे येतात असे नमुद केले.
कालेलकर आयोग नुसार ३३४३ जाती OBC मधे येतात तर मंडल आयोगानुसार ३७४३ जाती OBC मधे येतात....म्हणजे कालेलकर आयोगाकडून ४०० जाती सुटल्या होत्या OBC मधे समाविस्ट करण्याच्या.
देशात एकूण ६५०० जाती पैकी ५७% जाती म्हणजे ३७०० OBC जाती + SC १५% + ST ११% = ८३% जाती बाबासाहेबांच्या प्रभावाखाली जातील ही भिती नेहरू आणि तत्कालीन राजकारण्यांना होती.
OBC नेत्यांनीही बाबासाहेबांना यादी देण्यास मदत केली नाही. विविध आयोग नेमुन सुद्धा OBC च्या जातीच्या संख्खेची तंतोतंत यादी मिळत नव्हती तर बाबासाहेबांनी ती स्वतः ती यादी स्वतः केली असती तर अनेक पोट जाती OBC मधे समाविष्ट झाल्या नसत्या व त्या आरक्षणापासून वंचित राहिल्या असत्या आणि हेच बाबासाहेबांना नको होते म्हणून त्यांनी कलम ३४० नुसार आयोग नेमावे अशी तरतुद केली, OBC आयोग नेमल्या नंतर तत्कालीन सरकारने OBC ला संविधानिक दर्जा देणे अपेक्षित होते पण वरिल सगळे राजकारण पाहता तसे केले असते तर तत्कालीन राज्यकर्त्यांची दुकाणे बंद पडली असती.
अमोल बोर्डे
औरंगाबाद
Leave Comments
Post a Comment