राजकीय पक्षांची अंतर्गत लोकशाही आणि जनकल्याणवाद
भारतीय लोकशाहीचे वैभव हे केवळ निवडणुकांत वाढणाऱ्या मतदानाच्या प्रमाणात किंवा खांद्याला खांदा लावणाऱ्या पक्षीय स्पर्धेत नाही; तर त्याची खरी ताकद आहे—राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीमध्ये. कारण लोकशाही ही फक्त मतपेट्यांपुरती मर्यादित राहत नाही, ती पक्षाच्या रचना, नेतृत्व-निर्मिती, निर्णयप्रक्रिया आणि सामूहिक जबाबदारीमधून मूळ धरते. आज भारतात अनेक पक्ष जनकल्याणवादाच्या नावाखाली आपली राजकीय ओळख मजबूत करत असताना, अंतर्गत लोकशाहीचे स्वरूप नेमके कसे आहे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. भारतीय वंशाचे झोहरान ममदानी यांची न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदी निवड झाली, या घटनेला पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या पैलूचा संदर्भ आहे. महापौर होण्याआधी त्यांना पक्षांतर्गत निवडणूक लढवावी लागली, त्यानंतर त्यांना उमेदवारी मिळाली. त्यांची निवड मुख्य प्रवाहातील अनेक गृहीतकांना उलथवून टाकणारी ठरली आहे.
आज भारतीय राजकारणात नेतृत्वनिर्मिती ही बहुतेक वेळा वंशपरंपरा, राजकीय वारसदारी किंवा गटबाजीवर आधारित आढळते. अशा वेळी एखाद्या साधारण कार्यकर्त्याची, गट आधार नसलेल्या तरुणाची आणि सामान्य कुटुंबातून आलेल्या व्यक्तीची नेतृत्वपदी निवड होणे ही अंतर्गत लोकशाहीची ताकद अधोरेखित करणारी घटना ठरते. परिणामी पक्षाच्या अंतर्गत प्रक्रियेतून निर्माण झालेलं नेतृत्व लोकशाहीची खरी उंची दाखवते.
भारतीय राजकारणात अनेक पक्ष स्वतःला "जनकल्याणवादी" म्हणून मांडत असतात. परंतु जनकल्याणवाद केवळ जनसामान्यांना आर्थिक सुविधा, अनुदाने देण्यात नसतो; तो नेतृत्वनिर्मितीतही असायला हवा. कारण जोपर्यंत जनतेच्या वास्तविक जीवनातून नेतृत्व जन्म घेत नाही, तोपर्यंत जनकल्याणवाद हा फक्त घोषणांमध्येच अडकून राहतो. लोकशाहीत खरे लोकप्रतिनिधित्व तेव्हाच साकारते, जेव्हा नेतृत्व समाजातून वर येते, वरून खाली लादले जात नाही.
भारतातील अनेक राजकीय पक्षांत आज अंतर्गत निवडणुका, पारदर्शक प्रक्रिया किंवा कार्यकर्त्यांना निर्णयात सहभागी करण्याची पद्धत फारच अल्प प्रमाणात दिसते. नेतृत्व निवडीतील अपारदर्शकता, नियुक्त्यांतील विशेष गटांचा प्रभाव आणि विचारमंथनाची घटती संस्कृती—हे चित्र चिंताजनक आहे. याउलट काही उदाहरणे जिथे कार्यकर्त्यांचे मत, स्थानिक पातळीवरील सक्रियता आणि जनआधार या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते, तिथेच खरी लोकशाही घडताना दिसते. राजकीय पक्षांची अंतर्गत लोकशाही ही केवळ एक आदर्श कल्पना नाही; ती लोकांना मिळणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता ठरवते. जेथे पक्षांतर्गत लोकशाही असेल, तिथे नेतृत्व अधिक जबाबदार, निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रशासन अधिक सर्वसमावेशक बनते. कारण अशा ठिकाणी नेतृत्वाला नियुक्त करणे नव्हे, तर सिद्ध करणे महत्त्वाचे असते. जनतेत काम करणारा, समस्यांवर बोलणारा, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध राहणारा कार्यकर्ता वर येतो आणि तो लोकांची भाषा समजतो. याउलट वरून थोपवलेले नेतृत्व जनतेपासून दुरावलेले राहते आणि जनकल्याणवाद घोषणांमध्ये हरवतो. जनतेच्या प्रश्नांना प्रत्यक्ष अनुभवलेले नेतृत्व अधिक संवेदनशील असते. यामुळेच अंतर्गत लोकशाहीचा आणि जनकल्याणवादाचा संबंध अधिक घट्ट होतो.
भारतीय लोकशाहीचे संरचनात्मक सौंदर्य म्हणजे विविधता. ही विविधता राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वात दिसली पाहिजे. सामाजिक, आर्थिक, भाषिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करणारे नेतृत्व जेव्हा पुढे येते, तेव्हा राजकारण अधिक लोकाभिमुख बनते. ही प्रेरणा भारतीय लोकशाहीला अधिक बळकट बनवते. अर्थात, भारतात अंतर्गत लोकशाहीची यात्रा अजूनही अपूर्ण आहे. अनेक पक्षांत अजूनही निवडणुका नसणे, नेतृत्वाची अनेक दशकांची पकड, कुटुंबराजकारणाचे वर्चस्व अशा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. राजकीय पक्षांनी आता जनकल्याणवादाची नव्याने व्याख्या करणे आवश्यक आहे. अनुदाने देणे, मोफत सुविधा जाहीर करणे आणि अल्पकालीन लाभ देणे हा टिकाऊ जनकल्याणवाद नाही. खरा जनकल्याणवाद म्हणजे—लोकशाही आधारित, सर्वसमावेशक, जबाबदार आणि पारदर्शक नेतृत्वाच्या निर्मितीद्वारे दीर्घकालीन सामाजिक न्याय साधणे. अशा नेतृत्वातून प्रशासन सुधारते, धोरणे वास्तवाला भिडतात आणि नागरिकांना परतावा मिळतो.
आधुनिक भारतात राजकीय स्थैर्य, आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय या तीन खांबांना मजबूत करण्यासाठी अंतर्गत लोकशाही अत्यावश्यक आहे. जोपर्यंत पक्षांतर्गत लोकशाही मजबूत होत नाही, तोपर्यंत व्यापक लोकशाहीची उंची मर्यादित राहते. समाजाच्या बदलत्या आकांक्षा आता नेतृत्वनिर्मितीचाही मार्ग बदलत आहेत. भारतीय लोकशाही पुढे न्यायची असेल, तर पक्षांनी जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेच्या मध्यभागी आणणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत नेतृत्वाची निवड लोकांच्या हृदयातून होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही लोकाभिमुख होणार नाही. त्यामुळे अंतर्गत लोकशाही ही भविष्यातील भारतीय राजकारणाची सर्वात महत्त्वाची अट ठरणार आहे. लोकशाही जिंकत ठेवली पाहिजे, फक्त मतपेट्यांत नव्हे, तर पक्षाच्या घरातही...
लेखक : दादाराव कैलास तायडे
(राज्यशास्त्र अभ्यासक)
Leave Comments
Post a Comment