समग्र बाळासाहेब आंबेडकर समजून घेतांना:- भाग 4
May 09, 2020
0
बाळासाहेबांची ओबीसी विषयक भूमिका
20 डिसेंबर 1978 रोजी बिंदेशवरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची स्थापना मंडल आयोगाने 1979 पासून देशातील सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या समूहाचा अभ्यास करून देशभरातून 3743 जातींना मागास ठरविण्यात आले आणि महाराष्ट्रातील 272 जातींचा त्यात समावेश आहे असे स्पष्ट केले या जातींचा शैक्षणिक आर्थिक दर्जा उंचवावा या संबंधाने महत्वपूर्ण शिफारसी केंद्र सरकार ला करण्यात आल्या होत्या त्या शिफारसी ओबीसींच्या विकासासाठी तात्काळ करण्यात याव्या या साठी वेळोवेळी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले 29 मार्च 1988 ला मंत्रालयावर लाखोंचा मोर्चा बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला होता मुख्यमंत्र्यांना व केंद्र सरकारला निवेदन पाठविण्यात आले..
क्रिमिलेयर पद्धतीला बाळासाहेबांनी विरोध केला
विश्वनाथ प्रताप सिंग हे प्रधानमंत्री होण्या अगोदर सशर्त पाठींबा दिला होता त्यात मंडल आयोग लागू करावा ही अट त्यात प्रामुख्याने होती.
7 ऑगस्ट 1990 ला व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली..
बाळासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक समतेसाठी जागतिक प्रयत्न
बाळासाहेब आंबेडकर राज्यसभेचे खासदार असताना अनुसूचित जाती जमाती व स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाऱ्याला वाचा फोडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जिनिव्हा येथील कार्यालयाला अहवाल पाठवला या अहवालाच्या आधारे संयुक्त राष्ट्र संघाने भारत सरकारला जाब विचारला या जवाबात भारत सरकारने उडवाउडवीची उत्तरे दिली भारतामध्ये वर्णाच्या जातीच्या वर्गाच्या लिंगाच्या आधारे अन्याय अत्याचार होत असून सुद्धा भारत सरकारने अन्याय अत्याचार होत नाही असा खुलासा केला या मुळे जागतिक स्तरावर बाळासाहेबांनी बहुजन समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारासंदर्भात वाचा फोडली..
31 ऑगस्ट ते 27 सप्टेंबर 2001 साली दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन या शहरात वंशवाद विरोधी जागतिक परिषद घेण्यात आली या परिषदेमध्ये जातीय भेदभावाचा प्रश्न हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे म्हणून तो परिषदेच्या ठरावात घेऊ नये असा विरोध भाजप आघाडीने सरकारने केला डरबन परिषदेत हा ठराव आला पाहिजे या साठी बाळासाहेब प्रयत्न करत होते ते भारताकडून प्रतिनिधित्व करत होते शेवटी वाटाघाटी करून जातीय भेदभावा ऐवजी जन्माधिष्ठित व कामावर आधारित भेदभाव अश्या पद्धतीचा ठराव भारत सरकारच्या संमतीने मांडण्यात आला भारतीय समाजव्यवस्थेत स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर सुद्धा जातीवर आधारित अन्याय जुलूम शोषण पिळवणूक याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विश्लेषण करून जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पटलावर जातीय अन्याय अत्याचाराचा पाढा जागतिक विचारपीठावर बाळासाहेबांनी मांडला..
बाळासाहेब आंबेडकर व आदिवासी समाज
उपेक्षित व वंचित घटकांमध्ये आदिवासी हा मोठा समुदाय आहे परंतु इथल्या समाजव्यवस्थेमध्ये त्याचे अस्तित्व नाकारल्या गेले त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले नांदेड जिल्ह्यातील किनवट मधून भीमराव केराम सारख्या सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला आमदार केले..
आदिवासी समाजात जाणीव जागृती निर्माण व्हावी म्हणून अनेक आदिवासी परिषदा भरविल्या राजकीय सत्ता स्थानी याव्या म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये प्रतिनिधित्व दिल..
बाळासाहेब आंबेडकर आणि विद्यार्थी
बाळासाहेब आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित आहेत व शिक्षणतज्ञ सुद्धा शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना योग्य गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळाचे त्यांच्या शैक्षणिक समस्यांच निराकरण व्हावं या साठी भारिप बहुजन महासंघाशी संलग्नित विद्यार्थ्यांची संघटना सम्यक विदयार्थी आंदोलन 14 फेब्रुवारी 1999 रोजी स्थापन करण्यात आली या संघटनेने गाव तालुका जिल्हा राज्य पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या समस्यांसाठी आंदोलने निदर्शने मोर्चे करायचे असे ठरविण्यात आले या संघटनेचे राज्यस्तरीय पहिले अधिवेशन 17 व 18 जून 2000 साली अकोला या ठिकाणी घेण्यात आले..
सम्यक वि. आंदोलन या संघटनेचे दुसरे अधिवेशन 9 फेब्रुवारी 2003 रोजी अकोला या ठिकाणीच झाले या वेळी प्रा.अंजलीताई आंबेडकर प्रा.अविनाश डोळस सर प्रा.रणजित मेश्राम इ.मार्गदर्शन केले समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाला यात सामावून घ्यायचे असा निर्णय घेण्यात आला...
राजकारणात भूषविलेली पदे
1982 - सार्वजनिक जीवनात प्रवेश
1990-96 - राज्यसभा सदस्य
1992-96 मेंबर ऑफ कमिटी ऑर रुल्स
1993-96 मेंबर ऑफ कमिटी ओर कम्युनिकेशन
1998- मेंबर ऑफ पार्लमेंट
1998-99 - मेंबर ऑफ कमिटी ऑन फूड सिव्हिल सप्लाय अँड डिस्ट्रिब्युशन अँड मेंबर कमिटी ऑन कन्सलटिव्ह अँड मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट
1999 - मेंबर ऑफ पार्लमेंट
1999- 2000 - मेंबर ऑफ कमिटी ऑन एनर्जी
2000- मेंबर ऑफ कन्सलटिव्ह कमिटी अँड मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे
मुख्य संपादक प्रबुद्ध भारत
मुख्य सल्लागार - भारतीय बौद्ध महासभा
*✍🏻राजरत्न गायकवाड..........🖋*
(वंचित बहुजन आघाडी
ता.प्रवक्ता वसमत जि. हिंगोली)
मो.8411852932📲
20 डिसेंबर 1978 रोजी बिंदेशवरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची स्थापना मंडल आयोगाने 1979 पासून देशातील सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या समूहाचा अभ्यास करून देशभरातून 3743 जातींना मागास ठरविण्यात आले आणि महाराष्ट्रातील 272 जातींचा त्यात समावेश आहे असे स्पष्ट केले या जातींचा शैक्षणिक आर्थिक दर्जा उंचवावा या संबंधाने महत्वपूर्ण शिफारसी केंद्र सरकार ला करण्यात आल्या होत्या त्या शिफारसी ओबीसींच्या विकासासाठी तात्काळ करण्यात याव्या या साठी वेळोवेळी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले 29 मार्च 1988 ला मंत्रालयावर लाखोंचा मोर्चा बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला होता मुख्यमंत्र्यांना व केंद्र सरकारला निवेदन पाठविण्यात आले..
क्रिमिलेयर पद्धतीला बाळासाहेबांनी विरोध केला
विश्वनाथ प्रताप सिंग हे प्रधानमंत्री होण्या अगोदर सशर्त पाठींबा दिला होता त्यात मंडल आयोग लागू करावा ही अट त्यात प्रामुख्याने होती.
7 ऑगस्ट 1990 ला व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली..
बाळासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक समतेसाठी जागतिक प्रयत्न
बाळासाहेब आंबेडकर राज्यसभेचे खासदार असताना अनुसूचित जाती जमाती व स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाऱ्याला वाचा फोडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जिनिव्हा येथील कार्यालयाला अहवाल पाठवला या अहवालाच्या आधारे संयुक्त राष्ट्र संघाने भारत सरकारला जाब विचारला या जवाबात भारत सरकारने उडवाउडवीची उत्तरे दिली भारतामध्ये वर्णाच्या जातीच्या वर्गाच्या लिंगाच्या आधारे अन्याय अत्याचार होत असून सुद्धा भारत सरकारने अन्याय अत्याचार होत नाही असा खुलासा केला या मुळे जागतिक स्तरावर बाळासाहेबांनी बहुजन समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारासंदर्भात वाचा फोडली..
31 ऑगस्ट ते 27 सप्टेंबर 2001 साली दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन या शहरात वंशवाद विरोधी जागतिक परिषद घेण्यात आली या परिषदेमध्ये जातीय भेदभावाचा प्रश्न हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे म्हणून तो परिषदेच्या ठरावात घेऊ नये असा विरोध भाजप आघाडीने सरकारने केला डरबन परिषदेत हा ठराव आला पाहिजे या साठी बाळासाहेब प्रयत्न करत होते ते भारताकडून प्रतिनिधित्व करत होते शेवटी वाटाघाटी करून जातीय भेदभावा ऐवजी जन्माधिष्ठित व कामावर आधारित भेदभाव अश्या पद्धतीचा ठराव भारत सरकारच्या संमतीने मांडण्यात आला भारतीय समाजव्यवस्थेत स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर सुद्धा जातीवर आधारित अन्याय जुलूम शोषण पिळवणूक याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विश्लेषण करून जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पटलावर जातीय अन्याय अत्याचाराचा पाढा जागतिक विचारपीठावर बाळासाहेबांनी मांडला..
बाळासाहेब आंबेडकर व आदिवासी समाज
उपेक्षित व वंचित घटकांमध्ये आदिवासी हा मोठा समुदाय आहे परंतु इथल्या समाजव्यवस्थेमध्ये त्याचे अस्तित्व नाकारल्या गेले त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले नांदेड जिल्ह्यातील किनवट मधून भीमराव केराम सारख्या सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला आमदार केले..
आदिवासी समाजात जाणीव जागृती निर्माण व्हावी म्हणून अनेक आदिवासी परिषदा भरविल्या राजकीय सत्ता स्थानी याव्या म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये प्रतिनिधित्व दिल..
बाळासाहेब आंबेडकर आणि विद्यार्थी
बाळासाहेब आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित आहेत व शिक्षणतज्ञ सुद्धा शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना योग्य गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळाचे त्यांच्या शैक्षणिक समस्यांच निराकरण व्हावं या साठी भारिप बहुजन महासंघाशी संलग्नित विद्यार्थ्यांची संघटना सम्यक विदयार्थी आंदोलन 14 फेब्रुवारी 1999 रोजी स्थापन करण्यात आली या संघटनेने गाव तालुका जिल्हा राज्य पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या समस्यांसाठी आंदोलने निदर्शने मोर्चे करायचे असे ठरविण्यात आले या संघटनेचे राज्यस्तरीय पहिले अधिवेशन 17 व 18 जून 2000 साली अकोला या ठिकाणी घेण्यात आले..
सम्यक वि. आंदोलन या संघटनेचे दुसरे अधिवेशन 9 फेब्रुवारी 2003 रोजी अकोला या ठिकाणीच झाले या वेळी प्रा.अंजलीताई आंबेडकर प्रा.अविनाश डोळस सर प्रा.रणजित मेश्राम इ.मार्गदर्शन केले समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाला यात सामावून घ्यायचे असा निर्णय घेण्यात आला...
राजकारणात भूषविलेली पदे
1982 - सार्वजनिक जीवनात प्रवेश
1990-96 - राज्यसभा सदस्य
1992-96 मेंबर ऑफ कमिटी ऑर रुल्स
1993-96 मेंबर ऑफ कमिटी ओर कम्युनिकेशन
1998- मेंबर ऑफ पार्लमेंट
1998-99 - मेंबर ऑफ कमिटी ऑन फूड सिव्हिल सप्लाय अँड डिस्ट्रिब्युशन अँड मेंबर कमिटी ऑन कन्सलटिव्ह अँड मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट
1999 - मेंबर ऑफ पार्लमेंट
1999- 2000 - मेंबर ऑफ कमिटी ऑन एनर्जी
2000- मेंबर ऑफ कन्सलटिव्ह कमिटी अँड मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे
मुख्य संपादक प्रबुद्ध भारत
मुख्य सल्लागार - भारतीय बौद्ध महासभा
*✍🏻राजरत्न गायकवाड..........🖋*
(वंचित बहुजन आघाडी
ता.प्रवक्ता वसमत जि. हिंगोली)
मो.8411852932📲
Previous article
Next article
Leave Comments
Post a Comment