Dr babasaheb Ambedkar
कामगार उद्धारक :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
Friday, 1 May 2020
0
कामगार उद्धारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
एक खूप मोठा गैरसमज आजही बऱ्याच जणांना आहे आणि तो म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त दलित आणि पददलित समाजासाठीच काम केले आहे. मात्र बाबासाहेबांनी शोषित, पीडित कामगारांच्या वेदनेला वाचा फोडली आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला हे आजही दुर्लक्षित आहे.
बाबासाहेबांचे कम्युनिस्टांविषयी खूप चांगले मत नव्हते. त्यांना वाटे कि कम्युनिस्टांची धोरणे राजकीय स्वार्थापोटी असून ते कामगारांचा वापर केवळ राजकीय स्वार्थापोटी करतात. म्हणून त्यांनी १९३६ साली "स्वतंत्र मजूर पक्ष" (Independant Labour Party) स्थापन केला. या पक्षाची धोरणे कुठल्याही एका जातीसाठी नव्हती तर सर्व कष्टकरी यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांसाठी होती. जी ध्येय धोरणे बाबासाहेबांनी ठरवली होती ती पहिली तरी बाबासाहेबांची शोषित कामगारांविषयी असलेली तळमळ लक्षात येते -
१. शेतमजुरांना किमान मजुरी देणें
२. औद्योगिक कामगारांना पुरेसा पगार व पगारी सुरक्षा
३. कामगार संघटनेला मान्यता मिळवून देणें
४. वर्षातून कमीतकमी २४० दिवस काम करणाऱ्या कामगारांना कायम करवून घेणें
५. कामगारांना दिवसभरात केवळ ८ तासांचे काम
६. नोकरीत असताना जर कामगारांचा अपघात अथवा मृत्यू झाला तर मालकांकडून कामगाराला नुकसान भरपाई.
त्याकाळात कामगारांसाठी असे कल्याणकारक धोरण कोणीच जाहीर केले नव्हते. मात्र बाबासाहेबांनी ही धोरणे केवळ आखली नाहीत तर त्यांचा पाठपुरावा देखील केला. १९४२ साली दिल्ली मध्ये "Joint Labour Conference" भरली होती. या परिषदेमध्ये बाबासाहेबांनी कामगार कायद्यात एकवाक्यता असावी यासाठी प्रभावी भूमिका मांडली. या अनुषंगाने बाबासाहेबांचे भाषण झाले. यामुळे परिषदेने ठराव मांडीत खालील निर्णय जाहीर केला -
१. कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण
२. मालक आणि कामगार यांच्यात औद्योगिक विवाद झाल्यास, दोघांत समेट घडवून आणण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे
३. मालक आणि कामगार यांच्या कोणत्याही वाटाघाटीसाठी तरतूद करणे
या परिषदेच्या यशामुळे, बाबासाहेबांनी कामगारांसाठी उभारलेल्या या लढ्याला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. या पक्षात सर्व जाती, पोटजातीचे कामगार, शेतमजूर होते. बाबासाहेबांच्या या लढ्यातील महत्त्वाचे यश म्हणजे १९४८ च्या 'किमान वेतन कायदा'ची तरतूद ज्यामुळे आजही लाखों शेतमजुरांना फायदा होत आहे.
भारत देश जाती, पोटजाती मध्ये विभागलेला समाज आहे. जातिप्रथेची प्रचंड मानसिकता येथे आहे. म्हणूनच इथल्या कामाची देखील वर्गवारी झाली आहे. म्हणजे सर्व हलकी समजली जाणारी कामे ही दलित अस्पृश्य जातीच्या वाटेला येत. (तशी ती आजही आहेत). त्याकाळी रेल्वे कामगारांचे प्रचंड शोषण व्हायचे. त्यातही जर तो कामगार दलित असेल तर त्याला दुहेरी त्रास असायचा. म्हणजे रेल्वे गॅंगमन हा आयुष्यभर गॅंगमन असायचा. रेल्वे हमाल हा आयुष्यभर स्टेशन मास्तरच्या घरी गुलामासारखा राबायचा. त्याकाळातील भांडवलदार देखील कामगारांना गुलामांसारखे राबवत. याच काळात म्हणजे १९३८ साली काँग्रेसने आद्योगिक कलहाचे विधायक मुंबई विधिमंडळात विचारासाठी मांडले. कामगारांच्या हक्कावर गदा येणारे विधायक मांडण्यात येणार होते. या विधायकात कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरविण्याच्या तरतुदी बरोबरच मालकांनी जर टाळेबंदी जाहीर केली आणि कारखाना बंद झाला तर मालकांवर काहीही कारवाई करता येणार नव्हती. हा कायदा कामगारांच्या हक्काच्या विरोधात असल्यामुळे बाबासाहेबांनी या कायद्यांवर कडाडून हल्ला चढविला. "हा कायदा काळा आहे" असे म्हणत बाबासाहेबांनी आणि जमनादास मेहता यांनी या कायद्याला विरोध केला. मात्र विधिमंडळात बहुमताच्या जोरावर हा कायदा संमत झाला. बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने आणि गिरणी कामगार यांनी संयुक्तरित्या संपाचे हत्यार उपसले. संपूर्ण मुंबई प्रांत या संपात सहभागी झाला. या संपाचे पडसाद भारतभर उमटले व हा कायदा रदबद्दल करण्यात आला. या यशामुळे बाबासाहेबांवर सर्व स्तरातून अभिनंदन करण्यात आले. पुढे २० जुलै १९४२ साली बाबासाहेबांना मजूर मंत्री करण्यात आले. सर्व कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले होते. मजूर मंत्री झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी एक खूप महत्त्वाचा निर्णय घेतला जो अतिशय दूरगामी ठरला. या निर्णयानुसार जे अनुभवी मात्र अर्धशिक्षित तंत्रज्ञ तयार होत होते त्यांना नोकरीसाठी भटकंती करावी लागू नये म्हणून बाबासाहेबांनी Employment Exchange स्थापन केले. त्यामुळे अनेक तरुण तरुणींना नोकरीसाठी अनेक ठिकाणांवरून बोलावणे येऊ लागले. त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न सुकर झाला. मंत्रिपदाच्या काळात बाबासाहेबांनी काही क्रांतिकारक निर्णय घेतले ज्याच्या फायदा समाजातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांना झाला -
१. स्त्रियांना कारखाना कायद्या अन्वये रात्री काम करण्यास बंदी
२. स्त्रियांना प्रसूती काळात भर पगारी सुट्टी
३. बारमाही कामगारांना आपल्या हक्काची भर पगारी सुट्टी
४. सक्तीची तडजोड किंवा लवाद हे तत्व कामगारांच्या न्यायासाठी कायम स्वरूपाचे केले
१९४५ साली बाबासाहेबांनी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला ज्याचा आजही सर्व नोकरदारांना फायदा मिळतो. कामगारांना जो महागाई भत्ता त्याकाळी मिळायचा तो खूप अपुरा होता व दरवर्षी वाढणाऱ्या महागाईला तोंड देताना कामगारांना खूप त्रास व्हायचा. म्हणूनच बाबासाहेबांनी निर्णय घेतला कि महागाईच्या निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्ता देण्यात यावा. आज सर्व कामगारांना मिळणारा महागाई भत्ता हा बाबासाहेबांनी १९४५ साली घेतलेल्या निर्णयामुळे मिळतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचाच अर्थ, मजूर मंत्री असताना बाबासाहेबांनी घेतलेले निर्णय हे कुठल्याही विशिष्ट जातीला समोर न ठेवता, समाजातील सर्व जाती धर्माच्या कामगारांच्या हिताचे असतील असे निर्णय घेतले.
नंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून काम करीत असताना, बाबासाहेबांनी कामगारांच्या हितासाठी पूर्वी घेतलेले सर्व निर्णय कायद्यात रूपांतर केले जे आजही लागू आहेत. बाबासाहेबांच्या निर्णयामुळे आज भारतातील करोडो कामगारांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. अस्पृश्य समाजात जन्माला आल्यामुळे बाबासाहेबांनी अस्पृश्यता जन्मापासून अनुभवली होती. हिंदू धर्मातील प्रचलित कायद्यानुसार स्त्री ही अनादी काळापासून पुरुषांची गुलाम म्हणून वागवली जात होती. स्त्रियांना देखील पुरुषांच्या बरोबरीने सन्मानाने जगता आले पाहिजे असे बाबासाहेब मानीत आणि म्हणूनच त्यांनी "हिंदू कोड बिल" मांडले. या बिलामुळे स्त्रीवर्गाला स्वतंत्र आणि सन्मानाने जगता येणार होते, मात्र एक अस्पृश्य आपल्या धार्मिक कायद्यात ढवळाढवळ करतोय हे येथील स्पृश्य वर्गाला सहन झाले नाही. खरं तर हा कायदा सर्व समाजातील स्त्रीवर्गासाठी एक स्वतंत्र, समतापूर्ण व्यक्तिमत्व बहाल करणार होता. एका दलिता कडून, हजारो वर्षे प्रचलित असलेल्या रूढी परंपरेला आव्हान देण्यात येते हे न पटल्यामुळे येथील प्रतिगाम्यांनी या कायद्याला विरोध केला. हा विरोध पाहता आणि हिंदू कोड बिल पास न होणार हे कळल्यामुळे बाबासाहेबांनी मजूर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नंतर मात्र पंडित नेहरूंनी या 'हिंदू कोड बिलाचे' छोटे छोटे भाग करून ते पास करवून घेतले.
आज प्रत्येक समाजातील स्त्री, प्रत्येक क्षेत्रात जे स्वातंत्र्य उपभोगते आहे ते केवळ बाबासाहेबांच्या प्रयत्नांमुळे हे तिने लक्षात घेतले पाहिजे.
बाबासाहेबांना जन्मापासून येथील अनिष्ट जाती प्रथेचा त्रास सहन करावा लागला होता, त्यामुळे शोषणाचे चटके त्यांनी अगदी लहान वयापासून अनुभवले होते. त्यामुळे येथील कामगारांचे भांड्वलदारांमुळे आणि धर्मामुळे स्त्रियांचे किती शोषण होते हे त्यांना चांगले ठाऊक होते. मात्र हे सर्व जातीयतेचे अनुभव येऊन देखील बाबासाहेबांनी कधीही सुडाचे राजकारण केले नाही. या देशातील सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या त्रिसूत्रीने बांधणारी राज्यघटना दिली व देश एकसंघ ठेवला.
येथील शोषित कामगारांना, अस्पृश्य समजण्यात आलेल्या समाजाला आणि मुख्य म्हणजे सर्व समाजातील स्त्रियांना जे हक्क प्राप्त झाले ते केवळ बाबासाहेबांमुळे प्राप्त झाले हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
आपल्या सर्वांना कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
अतुल भोसेकर
९५४५२७७४१०
एक खूप मोठा गैरसमज आजही बऱ्याच जणांना आहे आणि तो म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त दलित आणि पददलित समाजासाठीच काम केले आहे. मात्र बाबासाहेबांनी शोषित, पीडित कामगारांच्या वेदनेला वाचा फोडली आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला हे आजही दुर्लक्षित आहे.
बाबासाहेबांचे कम्युनिस्टांविषयी खूप चांगले मत नव्हते. त्यांना वाटे कि कम्युनिस्टांची धोरणे राजकीय स्वार्थापोटी असून ते कामगारांचा वापर केवळ राजकीय स्वार्थापोटी करतात. म्हणून त्यांनी १९३६ साली "स्वतंत्र मजूर पक्ष" (Independant Labour Party) स्थापन केला. या पक्षाची धोरणे कुठल्याही एका जातीसाठी नव्हती तर सर्व कष्टकरी यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांसाठी होती. जी ध्येय धोरणे बाबासाहेबांनी ठरवली होती ती पहिली तरी बाबासाहेबांची शोषित कामगारांविषयी असलेली तळमळ लक्षात येते -
१. शेतमजुरांना किमान मजुरी देणें
२. औद्योगिक कामगारांना पुरेसा पगार व पगारी सुरक्षा
३. कामगार संघटनेला मान्यता मिळवून देणें
४. वर्षातून कमीतकमी २४० दिवस काम करणाऱ्या कामगारांना कायम करवून घेणें
५. कामगारांना दिवसभरात केवळ ८ तासांचे काम
६. नोकरीत असताना जर कामगारांचा अपघात अथवा मृत्यू झाला तर मालकांकडून कामगाराला नुकसान भरपाई.
त्याकाळात कामगारांसाठी असे कल्याणकारक धोरण कोणीच जाहीर केले नव्हते. मात्र बाबासाहेबांनी ही धोरणे केवळ आखली नाहीत तर त्यांचा पाठपुरावा देखील केला. १९४२ साली दिल्ली मध्ये "Joint Labour Conference" भरली होती. या परिषदेमध्ये बाबासाहेबांनी कामगार कायद्यात एकवाक्यता असावी यासाठी प्रभावी भूमिका मांडली. या अनुषंगाने बाबासाहेबांचे भाषण झाले. यामुळे परिषदेने ठराव मांडीत खालील निर्णय जाहीर केला -
१. कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण
२. मालक आणि कामगार यांच्यात औद्योगिक विवाद झाल्यास, दोघांत समेट घडवून आणण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे
३. मालक आणि कामगार यांच्या कोणत्याही वाटाघाटीसाठी तरतूद करणे
या परिषदेच्या यशामुळे, बाबासाहेबांनी कामगारांसाठी उभारलेल्या या लढ्याला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. या पक्षात सर्व जाती, पोटजातीचे कामगार, शेतमजूर होते. बाबासाहेबांच्या या लढ्यातील महत्त्वाचे यश म्हणजे १९४८ च्या 'किमान वेतन कायदा'ची तरतूद ज्यामुळे आजही लाखों शेतमजुरांना फायदा होत आहे.
भारत देश जाती, पोटजाती मध्ये विभागलेला समाज आहे. जातिप्रथेची प्रचंड मानसिकता येथे आहे. म्हणूनच इथल्या कामाची देखील वर्गवारी झाली आहे. म्हणजे सर्व हलकी समजली जाणारी कामे ही दलित अस्पृश्य जातीच्या वाटेला येत. (तशी ती आजही आहेत). त्याकाळी रेल्वे कामगारांचे प्रचंड शोषण व्हायचे. त्यातही जर तो कामगार दलित असेल तर त्याला दुहेरी त्रास असायचा. म्हणजे रेल्वे गॅंगमन हा आयुष्यभर गॅंगमन असायचा. रेल्वे हमाल हा आयुष्यभर स्टेशन मास्तरच्या घरी गुलामासारखा राबायचा. त्याकाळातील भांडवलदार देखील कामगारांना गुलामांसारखे राबवत. याच काळात म्हणजे १९३८ साली काँग्रेसने आद्योगिक कलहाचे विधायक मुंबई विधिमंडळात विचारासाठी मांडले. कामगारांच्या हक्कावर गदा येणारे विधायक मांडण्यात येणार होते. या विधायकात कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरविण्याच्या तरतुदी बरोबरच मालकांनी जर टाळेबंदी जाहीर केली आणि कारखाना बंद झाला तर मालकांवर काहीही कारवाई करता येणार नव्हती. हा कायदा कामगारांच्या हक्काच्या विरोधात असल्यामुळे बाबासाहेबांनी या कायद्यांवर कडाडून हल्ला चढविला. "हा कायदा काळा आहे" असे म्हणत बाबासाहेबांनी आणि जमनादास मेहता यांनी या कायद्याला विरोध केला. मात्र विधिमंडळात बहुमताच्या जोरावर हा कायदा संमत झाला. बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने आणि गिरणी कामगार यांनी संयुक्तरित्या संपाचे हत्यार उपसले. संपूर्ण मुंबई प्रांत या संपात सहभागी झाला. या संपाचे पडसाद भारतभर उमटले व हा कायदा रदबद्दल करण्यात आला. या यशामुळे बाबासाहेबांवर सर्व स्तरातून अभिनंदन करण्यात आले. पुढे २० जुलै १९४२ साली बाबासाहेबांना मजूर मंत्री करण्यात आले. सर्व कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले होते. मजूर मंत्री झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी एक खूप महत्त्वाचा निर्णय घेतला जो अतिशय दूरगामी ठरला. या निर्णयानुसार जे अनुभवी मात्र अर्धशिक्षित तंत्रज्ञ तयार होत होते त्यांना नोकरीसाठी भटकंती करावी लागू नये म्हणून बाबासाहेबांनी Employment Exchange स्थापन केले. त्यामुळे अनेक तरुण तरुणींना नोकरीसाठी अनेक ठिकाणांवरून बोलावणे येऊ लागले. त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न सुकर झाला. मंत्रिपदाच्या काळात बाबासाहेबांनी काही क्रांतिकारक निर्णय घेतले ज्याच्या फायदा समाजातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांना झाला -
१. स्त्रियांना कारखाना कायद्या अन्वये रात्री काम करण्यास बंदी
२. स्त्रियांना प्रसूती काळात भर पगारी सुट्टी
३. बारमाही कामगारांना आपल्या हक्काची भर पगारी सुट्टी
४. सक्तीची तडजोड किंवा लवाद हे तत्व कामगारांच्या न्यायासाठी कायम स्वरूपाचे केले
१९४५ साली बाबासाहेबांनी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला ज्याचा आजही सर्व नोकरदारांना फायदा मिळतो. कामगारांना जो महागाई भत्ता त्याकाळी मिळायचा तो खूप अपुरा होता व दरवर्षी वाढणाऱ्या महागाईला तोंड देताना कामगारांना खूप त्रास व्हायचा. म्हणूनच बाबासाहेबांनी निर्णय घेतला कि महागाईच्या निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्ता देण्यात यावा. आज सर्व कामगारांना मिळणारा महागाई भत्ता हा बाबासाहेबांनी १९४५ साली घेतलेल्या निर्णयामुळे मिळतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचाच अर्थ, मजूर मंत्री असताना बाबासाहेबांनी घेतलेले निर्णय हे कुठल्याही विशिष्ट जातीला समोर न ठेवता, समाजातील सर्व जाती धर्माच्या कामगारांच्या हिताचे असतील असे निर्णय घेतले.
नंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून काम करीत असताना, बाबासाहेबांनी कामगारांच्या हितासाठी पूर्वी घेतलेले सर्व निर्णय कायद्यात रूपांतर केले जे आजही लागू आहेत. बाबासाहेबांच्या निर्णयामुळे आज भारतातील करोडो कामगारांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. अस्पृश्य समाजात जन्माला आल्यामुळे बाबासाहेबांनी अस्पृश्यता जन्मापासून अनुभवली होती. हिंदू धर्मातील प्रचलित कायद्यानुसार स्त्री ही अनादी काळापासून पुरुषांची गुलाम म्हणून वागवली जात होती. स्त्रियांना देखील पुरुषांच्या बरोबरीने सन्मानाने जगता आले पाहिजे असे बाबासाहेब मानीत आणि म्हणूनच त्यांनी "हिंदू कोड बिल" मांडले. या बिलामुळे स्त्रीवर्गाला स्वतंत्र आणि सन्मानाने जगता येणार होते, मात्र एक अस्पृश्य आपल्या धार्मिक कायद्यात ढवळाढवळ करतोय हे येथील स्पृश्य वर्गाला सहन झाले नाही. खरं तर हा कायदा सर्व समाजातील स्त्रीवर्गासाठी एक स्वतंत्र, समतापूर्ण व्यक्तिमत्व बहाल करणार होता. एका दलिता कडून, हजारो वर्षे प्रचलित असलेल्या रूढी परंपरेला आव्हान देण्यात येते हे न पटल्यामुळे येथील प्रतिगाम्यांनी या कायद्याला विरोध केला. हा विरोध पाहता आणि हिंदू कोड बिल पास न होणार हे कळल्यामुळे बाबासाहेबांनी मजूर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नंतर मात्र पंडित नेहरूंनी या 'हिंदू कोड बिलाचे' छोटे छोटे भाग करून ते पास करवून घेतले.
आज प्रत्येक समाजातील स्त्री, प्रत्येक क्षेत्रात जे स्वातंत्र्य उपभोगते आहे ते केवळ बाबासाहेबांच्या प्रयत्नांमुळे हे तिने लक्षात घेतले पाहिजे.
बाबासाहेबांना जन्मापासून येथील अनिष्ट जाती प्रथेचा त्रास सहन करावा लागला होता, त्यामुळे शोषणाचे चटके त्यांनी अगदी लहान वयापासून अनुभवले होते. त्यामुळे येथील कामगारांचे भांड्वलदारांमुळे आणि धर्मामुळे स्त्रियांचे किती शोषण होते हे त्यांना चांगले ठाऊक होते. मात्र हे सर्व जातीयतेचे अनुभव येऊन देखील बाबासाहेबांनी कधीही सुडाचे राजकारण केले नाही. या देशातील सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या त्रिसूत्रीने बांधणारी राज्यघटना दिली व देश एकसंघ ठेवला.
येथील शोषित कामगारांना, अस्पृश्य समजण्यात आलेल्या समाजाला आणि मुख्य म्हणजे सर्व समाजातील स्त्रियांना जे हक्क प्राप्त झाले ते केवळ बाबासाहेबांमुळे प्राप्त झाले हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
आपल्या सर्वांना कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
अतुल भोसेकर
९५४५२७७४१०
Previous article
Next article
Leave Comments
Post a Comment