जर खासगीमध्ये म्हणजेच घरामध्ये किंवा इमारतीमध्ये वाद झाल्यास त्याला ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही सर्वोच्च न्यायालय-
उच्च जातीमधील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करणारी किंवा विरोध करणारी व्यक्ती ही एससी / एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने त्या उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही , असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे . एससी / एसटी समुदायातील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी असणाऱ्या एससी / एसटी अॅक्टमधील व्याख्येसंदर्भातील एका महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे . तक्रारदार हा अनुसूचित जाती ( एससी ) किंवा अनुसूचित जमातीमधील ( एसटी ) असल्याने एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे . न्या . एल . नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने , " एससी / एसटी अधिनियमाअंतर्गत तक्रारदार हा अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही .
संबंधित प्रकरणामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीला त्याच्या जाती - पातीवरुन अपमानित करण्याचा हेतू नसेल तर गुन्हा दाखल करता येणार नाही , " असं म्हटलं आहे . आधीच्या निकालामध्ये दिलेला निर्णय रद्द करत न्या . हेमंत गुप्ता यांनी शिव्या देणं किंवा अपशब्द वापरणे हा संबंधित व्यक्तीच्या जाती - जमातीच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही जोपर्यंत यामधून एससी / एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्याच्या जाती - पातीवरुन अपमानित करण्यात हेतू सिद्ध होत नाही .
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील एखाद्या व्यक्तीचा अपमान झाला किंवा त्याला धमकी देण्यात आली तरी जोपर्यंत त्याला त्याच्या जाती - पातीवरुन अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत विशेष कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही असंही न्यायमूर्तीने सांगितले . अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या एससी / एसटी अॅक्टअंतर्गत तेव्हाच गुन्हा समजला जाऊ शकतो जेव्हा संबंधित प्रकरण हे चारचौघांमध्ये घडले असेल . खासगीमध्ये म्हणजेच घरामध्ये किंवा इमारतीमध्ये वाद झाल्यास त्याला या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही . उत्तराखंडमधील एका जमिनीच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं आहे . फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये जमिनीवरुन वाद झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली . मात्र यावरुन दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये एससी / एसटी अॅक्टचा उल्लेख होता . याचसंदर्भात न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवलं आहे .
बातमी :- लोकसत्ता
Leave Comments
Post a Comment