शिक्षकाला शिस्त लावण्यासाठी बुद्धविहारात शिकविण्याचा आदेश :-उच्च न्यायालय

जलतज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व्हाइसरॉयच्या सरकारमध्ये १९४२ ते १९४६ या कार्यकाळात मजूर मंत्री होते. २० जुलै १९४२ ला त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यांच्याकडे मजूर मंत्री खात्यासोबतच उर्जा व पाटबंधारे आणि बांधकाम मंत्री या पदाचीही जबाबदारी होती. 

त्याच दरम्यान अर्थात दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील अधिकांश देशांमध्ये जल विकास आणि ऊर्जा विकास या संदर्भात स्वतंत्र विचार व्हावा असा मतप्रवाह जोर धरू लागला होता. त्यातूनच भारतात जलविकास आणि उर्जा विकास हे नवे खाते प्रथमच अस्तित्वात आले होते.

या खात्याची जबाबदारी डॉ.आंबेडकराकडे आली आणि ती त्यांनी समर्थपणे पेलली सुद्धा.

          डॉ.आंबेडकरांनी या खात्याचा पदभार स्वीकारला त्यावेळी भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, ॲडव्हायझर आणि इलेक्ट्रिकल कमिशनर असे तीन प्रशासकीय विभाग कार्यरत होते. डॉ.आंबेडकरांना हे पूरक व उपयुक्त वाटत नव्हते. आस्थापनांची ही रचना देशाची वाढती लोकसंख्या व गरजांच्या पूर्ततेसाठी पुरेसे नाही असे त्यांचे आग्रही मत होते. म्हणूनच त्यांनी मर्यादित अधिकार असलेल्या आस्थापनेच्या रचनेत बदल करून सेंट्रल वाटरवेज,इरिगेशन अँड नेविगेशन कमिशन आणि सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड अस्तित्वात आणले.

        जल आणि ऊर्जा विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविताना त्यांनी पुढील बाबीवर अधिक भर दिला होता. पुराचे पाणी समुद्रात प्रवाहित करणे, नद्यां-खोऱ्याचा बहुउद्देशीय विकास, पाण्याचे योग्य पद्धतीने वितरण, नदी नाल्याची योग्य व्यवस्था करून पुराचा धोका टाळणे, पाण्याचा साठा करून पुनर्वापर करणे, सिंचन आणि विजेसाठीच्या उपयोगा बरोबरच धरणे बांधून पाणी साठविणे इत्यादी बाबीवर प्रकर्षाने भर दिला होता. त्यासाठी त्यांनी आराखडा सुद्धा तयार केला होता. दुर्दैवाने तत्कालीन वेळेस डॉ.आंबेडकरांच्या भूमिकेला अपेक्षेप्रमाणे पाहिजे तसा पाठिंबा  मिळाला नाही.

त्याचे परिणाम आज संपूर्ण देश भोगत आहे.

यावरून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण समस्येबाबत किती समयसूचकता व दूरदृष्टी होती हे लक्षात येते.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post