डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची वकिली...!!

 

1. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची वकिली...!!

1】बॅरिस्टर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर एक निष्णात वकील... !!

बॅरिस्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना घटनेचे शिल्पकार म्हणून सर्व जग ओळखते. अमेरिकेतील कोंलबिया विद्यापीठात बाबासाहेबांचे विचारशिल्प आहे. बॅ. बाबासाहेब हे एक उत्तम वकील होते. तसेच त्यांनी उलटतपासात अनेकांची भंबेरी उडवली व खटल्यातील सत्य न्यायालयामसोर उघड करून अनेक गोरगरिबांना न्याय मिळवून दिला, याची फार कमी लोकांना माहिती असेल. बॅ. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने माढा तालुका न्यायालय व सोलापूर जिल्हा न्यायालय पावन झालेले आहे. बॅ. बाबासाहेब जे खटले लढले ते गोरगरिबांसाठी व समाजातील वंचित वर्गाकडून सामाजिक भावनेने लढले. इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टरचे शिक्षण घेताना त्यांना अतोनात त्रास झाला. बॅरिस्टर होऊन ते ज्यावेळी भारतात आले व मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली चालू केली तेव्हा त्यंना अस्पृश्तेचा कटू अनुभव आला. बार लायब्ररीमध्ये ते ज्या टेबलावर बसत होते त्या टेबलाकडे उच्चभ्रू समाजातील वकील फिरकत नव्हते.

खरे म्हणजे तो प्रसंगच त्यांचे पुढील अस्पृश्तेविरूद्धच्या लढय़ाचे स्फुलिंल्ग ठरला व त्यांनी अस्पृश्तेविरूद्ध लढा देण्याचे ठरविले. बॅ. बाबासाहेबांचा उलट तपास अत्यंत भेदक होता. ज्येष्ठ स्वातंत्र्सेनानी शंकरराव मोरे व शंकरराव जेधे यांनी पुणे येथे केलेल्या भाषणात थोर विचारवंत अण्णासाहेब भोपटकर यच्यावर कडक शब्दात टीका केलेली होती. भोपटकरांनी याबाबत पुणे न्यायालयात मोरे व जेधे यच्याविरूद्ध खटला दाखल केला होता. बॅ. बाबासाहेब व शंकरराव मोरे, शंकरराव जेधे यांच्यात तीव्र राजकीय वैमनस्य होते. तरीही त्यांनी आपले वकीलपत्र बॅ. आंबेडकरांना दिले. या खटल्याच्य सुनावणीच्यावेळी बॅ. आंबेडकरांनी अण्णासाहेब भोपटकरांची भेदक उलटतपासणी केली व उत्तरे देताना भोपटकरांची दमछाक झाली. त्यांच्या उलटतपास अपूर्ण राहिला व त्यांनी पुढील तारीख घेतली. आण्णासाहेब भोपटकर महाराष्ट्रातील नामवंत ज्येष्ठ विचारवंत, त्यांची एवढी दमछाक झाली की, त्यांनी पुढील तारखेस खटलाच काढून घेतला. बॅ. बाबासाहेब यांची कुशाग्र बुद्धी व इंग्रजीवरील असामान्य प्रभुत्व यामुळे न्यायाधीश सुद्धा त्यांचा युक्तिवाद ऐकताना दंग होऊन जायचे.

• पुढे समाजसेवेमुळे त्यांनी वकिली व्यवसाय कमी केला. ते घटनेचे शिल्पकार झाले. ज्या उच्च न्यायालयात त्यांना अस्पृश्यतेचा कटू अनुभव आला त्या उच्च न्यायालयाचे कामकाज आज बॅ. आंबेडकरांनी तयार केलेल घटनेनुसार चालते, हा एक न्यायच आहे. घटनेच्या या थोर शिल्पकाराचे शिल्प उच्च न्यायालयात नसावे, याची फार मोठी खंत मनाला वाटते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी याबाबत सत्वर पाऊल उचलून घटनेच्या या शिल्पकाराचे शिल्प मुंबई उच्च न्यायालयात साकार करणे, हीच या घटनेच्या थोर शिल्पकारास  आदरांजली थचा सुमारे दोन दशके सहवास शहा2】..आणि बाबासाहेबांनी चंदुलाल शहा यांना आरोपातून सोडविले!!!बाबासाहेब आंबेडकर, शहापूरब्रिटिश कालखंडात भारतीय संविधानाचे निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सुमारे दोन दशके सहवास शहापूरमधील तत्कालीन रहिवाशांना लाभला.शहापूर- ब्रिटिश कालखंडात भारतीय संविधानाचे निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सुमारे दोन दशके सहवास शहापूरमधील तत्कालीन रहिवाशांना लाभला. बाबासाहेब वकिली व्यवसायानिमित्त शहापूरमध्ये आले होते. शहापूरकरांसाठी ऐतिहासिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा असलेला बाबासाहेबांच्या सहवासाच्या हा कालखंडातील आठवणी आजही तितक्याच ताज्या असल्याचे जुनेजाणते शहापूरकर सांगतात.शहापूर तालुक्यातील किन्हवली येथील व्यापारी असलेले चंदुलाला सरूपचंद शहा यांच्याविरुद्ध १९३०च्या इंडियन पिनल कोडच्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता.शेवटी हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू असताना शहा यांचे वकील प्रभाकर रेगे यांनी या गुन्ह्यातून तुम्हाला सोडवणे आपणास शक्य नसल्याचे सांगितल्याने शहा हादरून गेले होते. यातून आपली सहीसलामत कोण सुटका करेल, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. यावर उपाय म्हणून तुम्ही दादरच्या िहदू कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या निष्णात वकिलांना जाऊन भेटा, असा सल्ला रेगे यांनी दिली.

पुढची तारीख कोणती आहे हे विचारत डॉ. आंबेडकरांनी न्यायालयात यायची ग्वाही दिली. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांनी ठाणे येथे सत्र न्यायालयात शस्त्र कायद्याप्रकरणी न्यायाधीशांसमोर अवघी दोनच मिनिटे खटल्यानुसार युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांकडून चंदुलाल शेठ यांना आरोपातून निर्दोष सोडवण्यात आले. ते केवळ डॉ. बाबासाहेबांच्या वकिली बाण्यामुळे!मानधन केवळ ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट शहा यांनी बाबासाहेबांना फीविषयी विचाराताच त्यांनी केवळ ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट काढून देण्यास सांगितले. सन १९३० ते १९३८ या कालावधीत शहापूर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात वकील म्हणून अनेक केसेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चालवल्या होत्या. शहा यांच्या गुन्ह्याबाबत त्यांचे पुत्र कीर्तीकुमार शहा आजही वडिलांनी सांगितलेल्या डॉ. आंबेडकर यांच्या गोष्टी सांगत शहापूरवासीयांना मार्गदर्शन करत असतात.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खुर्ची अजूनही ठेवली आहे जपून वाशिंद येथील नाना मलबारी यांच्या घरी डॉ. आंबेडकर आले असताना ते ज्या लाकडी खुर्चीवर बसले होते ती खुर्ची त्यांनी आजपर्यंत जपून ठेवली आहे. आता ती खुर्ची कासने येथील विहारात मलबारी यांनी दान केलेली आहे.....

3】समाजस्वास्थ्य :
असा एक खटला जो अॅड. आंबेडकर हरूनही जिंकले
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हा हल्ली चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती १९३४ साली होती. त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी र.धों. कर्वेंची कोर्टात बाजू मांडताना जे विचार व्यक्त केले होते, ते आजही तंतोतंत लागू पडतात. 'समाजस्वास्थ' या कर्व्यांच्या मासिकाविरुद्धचा हा ऐतिहासिक खटला होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या कार्यामुळे ते पहिल्यापासूनच रुढीवाद्यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले होते. त्यांचा विषयच तसा होता. ते लैंगिक ज्ञानाबद्दल ते बोलायचे, लिहायचे. जे प्रश्न आजही हलक्या आवाजात बोलले जातात, कर्वे ते त्या काळात मुक्तपणे बोलायचे.प्रामुख्याने लैगिक विषयांना वाहिलेलं त्यांचं 'समाजस्वास्थ्य' हे मासिक सगळ्या बंधनांना झुगारत वैयक्तिक प्रश्नांना सार्वजनिकरीत्या उत्तर देत. त्यासोबतच नैतिकच्या, श्लीलतेच्या मुद्द्यांवर नवी आधुनिक भूमिका घेत प्रकाशित होत असे.
विज्ञानाची आणि वैद्यकीय शास्त्राची बैठक त्यांच्या या कार्यामागे होती. साहजिकच तेव्हाच्या रूढीवादी समाजातल्या कर्मठ व्यक्ती कर्व्यांच्या शत्रू झाल्या होत्या. विखारी सामाजिक टीकेसोबतच न्यायालयीन लढायाही कर्व्यांच्या वाट्याला आल्या. ते त्या एकांड्या शिलेदारासारखे लढत राहिले. सामाजिक वा राजकीय नेतृत्व इतकं प्रगल्भ नव्हतं की त्याला कर्वे जे विषय हाताळताहेत ते समाजाच्या एकंदरित स्वास्थ्यासाठी, आधुनिक समाजासाठी अत्यावश्यक होते हे समजावं.अपवाद फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, जे आधुनिक विचारांची कास धरत, वकिलाचा काळा डगला चढवून र.धों. कर्व्यांच्या मागे पर्वतासारखे उभे राहिले. कर्व्यांची विषयनिवड आणि पुराणमतवाद्यांना झोडपून काढणारी त्यांची शैली यांच्यामुळे त्यांच्यावर कर्मठ सनातन्यांनी पहिला खटला गुदरला तो १९३१ मध्ये.फिर्यादी तक्रारदार पुण्यातले होते आणि 'व्यभिचाराचे प्रश्न' या लेखामुळे त्यांना अटकही करून १०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. कर्वे उच्च न्यायालयात जेव्हा या शिक्षेविरोधात अपीलात गेले तेव्हा हा खटला इंद्रवदन मेहता न्यायाधीशांसमोर चालला आणि त्यांचे अपील फेटाळले गेले.
कर्व्यांच्या मागचं सनातन्यांच्या खटल्यांचं चक्र इथेच थांबले नाही. १९३४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा एकदा त्यांना अटक झाली. यावेळेस कारण होते 'समाजस्वास्थ्य'च्या गुजराती अंकात वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना त्यांनी दिलेलं प्रश्न क्रमांक ३, ४ आणि १२ ची उत्तरं. प्रश्न वैयक्तिक समस्यांबाबत होते.हस्तमैथुन, समलिंगी संभोग यांसारख्या विषयांवर होते. या विषयाला आणि उत्तरांना अश्लील ठरवत पुन्हा एकदा कर्व्यांच्या वाट्याला न्यायालयातली लढाई आली. पण यावेळेस मात्र ते एकटे नव्हते. तोपर्यंत वकील म्हणून प्रख्यात झालेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे वकीलपत्र घेतले.त्यानंतर पुन्हा एकदा न्यायाधीश इंद्रवदन मेहता यांच्यासमोरच हा खटला चालला. त्याची नैतिकता, अश्लीलता आणि लैंगिकतेच्या सामाजिक आणि कायद्याच्या लढाईत एक दस्तऐवज म्हणून नोंद होते.डॉ. आंबेडकरांना र.धों. कर्व्यांसारख्या एकांड्या शिलेदाराचा खटला का लढवावा असं का वाटलं? बाबासाहेब अर्थात प्रपंचासाठी वकिली करत होतेच, पण या खटल्याचं महत्त्व त्यांना का वाटलं असावं? बाबासाहेब हे दलितांचे नेते होते यात शंका नाही. जो दलित समाजाचा पिचलेला आवाज होता, त्याला त्यांनी वाचा फोडली यात शंका नाही. पण ते फक्त दलित समाजाचेच नेते होते असं नाही. त्यांचा विचार हा एकंदरीत भारतीय समाजासाठीच होता.
आंबेडकरांनी टीकेची पर्वा न करता र.धों. कर्वे यांच्यासाठी खटला लढला."कर्व्यांची हा खटला जो बाबासाहेबांनी लढवला त्यात एक वाचक लैंगिक समस्येबद्दल प्रश्न विचारतात आणि कर्वे त्यांना उत्तर देतात. यासाठी सरकार रूढीवाद्यांना बरं वाटावं म्हणून कर्वेंविरुद्ध कारवाई करतं, हे बाबासाहेबांना भयानकच वाटलं असणार. 'समाजस्वास्थ्य'चा मुख्य विषय हा लैंगिक शिक्षण, स्त्री पुरुष संबंध होता. त्याविषयी सर्वसामान्य वाचकांनी जर प्रश्न विचारले असतील, तर उत्तर का द्यायचं नाही, असा बाबासाहेबांचा प्रश्न होता. 'समाजस्वास्थ्य'नं अशा प्रश्नांना उत्तरं न देणं म्हणजे कामच थांबवणं असं होतं ना?"१९३४ सालच्या २८ फेब्रुवारी ते २४ एप्रिल या दरम्यान 'समाजस्वास्थ्य'च्या या खटल्याची सुनावणी चालली. डॉ. आंबेडकरांसोबत त्यांचे सहकारी असईकर यांनीही या खटल्याचं काम पाहिलं. मुख्य आक्षेप अर्थातच लैंगिक प्रश्नांची मांडणी आणि त्याला जोडलेल्या अश्लीलतेच्या शिक्क्याचा होता.बाबासाहेबांनी पहिला युक्तिवाद असा केला की लैंगिक विषयांवर कोणीही लिहिलं तर त्याला अश्लील ठरवता कामा नये. आजही लैंगिक विषयांवर स्पष्ट भूमिका घेणारे राजकीय नेते अभावानंच असतांना, जवळपास ८० वर्षांपूर्वी बाबासाहेब कोर्टरूममध्ये ही भूमिका मांडत होते.न्यायाधीशांनी असं आर्ग्युमेंट केलं की विकृत प्रश्न छापायचेच कशाला आणि तसे प्रश्न असतील तर त्यांना उत्तरच कशाला द्यायचं? त्यावर बाबासाहेबांनी उत्तर असं दिलं आहे की जर ती विकृती असेल तर ती ज्ञानानेच जाईल. नाही तर कशी जाईल? त्यामुळे प्रश्नाला कर्व्यांनी उत्तर देणे हे क्रमप्राप्तच आहे. जणू केवळ या एका खटल्याच्या निकालाचं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून बाबासाहेब बोलत नाहीत, तर समाज कोणत्या दिशेला जातो आहे आणि जायला हवा याचं भविष्य डोळ्यांसमोर दिसत असल्यासारख्या भूमिका ते मांडतात. जगातल्या या विषयांवरच्या लेखनाच्या, संशोधनाच्या आधारे ते विचार करण्यास उद्युक्त करतात.
समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत (आंबेडकर) हॅवलॉक एलिससारख्या तज्ज्ञांच्या ग्रंथांचे, संशोधनाचे दाखले देतात. त्यांचात जर तशी जन्मत:च भावना असेल, तर त्यात काही गैर आहे असं मानण्याची काही गरज नाही. त्यांना वाटतं त्या प्रकारे आनंद मिळवण्याचा अधिकार आहे. ज्या काळात सामान्य स्त्री-पुरुष संबंधांवर बोलण्याची काही परवानगी नव्हती, त्या काळात बाबासाहेबांनी हा विवेकवादी विचार मान्य करणं ही खूपच क्रांतिकारक घटना होती.दोन महत्त्वाच्या अधिकारांबद्दल इथे बाबासाहेब भूमिका घेतात. एक लैंगिक शिक्षणाचा अधिकार. त्या विषयाच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही बुरसटलेल्या विचारांना आड येऊ देण्यास बाबासाहेब तयार नाहीत. साहजिक हे अडथळे परंपरांचे होते.या मुद्द्यावरची बाबासाहेबांची भूमिका केवळ वैचारिक वा न्यायालयातल्या युक्तिवादापुरती मर्यादित नाही, तर ती कृतीतही नंतर दिसत राहते. र. धों. कर्वे तर संततीनियमनावर शेवटपर्यंत लिहित राहिलेच, पण डॉ. आंबेडकरसुद्धा संसदपटू म्हणून त्या मुद्द्यावर कार्य करीत राहिले.१९३७ संतती नियमनाचं बिनसरकारी विधेयक तत्कालीन मुंबईत बाबासाहेबांनी आपल्या एका सहकाऱ्याला मांडायला सांगितलं. त्यावेळेसचं त्यांचं भाषणही उपलब्ध आहे आणि ते अत्यंत सविस्तर आहे. दुसरा अधिकार आहे तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. समाजातल्या काहींना एखादा विषय आवडत नाही, म्हणून तो बोलायचा नाही, हे डॉ. आंबेडकरांना पटत नाही. म्हणूनच कर्व्यांनी लिहायचेच नाही, या मांडणीला ते तीव्र आक्षेप घेतात.आज इतक्या वर्षांनंतरही लैंगिक विषयांवरच्या चित्रपट, नाटक, पुस्तकांवरून आपल्या समाजात हिंसक विरोध होतो हे दिसतांना ८० वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी लढवलेला कर्वेंचा खटला अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आज तरी कुठे आहे 'समाजस्वास्थ्य' सारखं मासिक? त्या काळातही जी मोठी वा विवेकवादी माणसं होती, तीही हा विषय सोडून इतर विषयांवर बोलायची. अंधश्रद्धा, स्त्रीशिक्षण अशा विषयांवर बोलायची, पण त्यातली फार कमी माणसं ही या लैंगिक विषयांवर खुलेपणानं बोलायची. त्या काळात ही दोन माणसं या विषयांवर बोलतात, न्यायालयात लढतात. हे मला आजच्या काळाच्या दृष्टीनंही खूप महत्त्वाचं वाटतं,"
र. धों. कर्वे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले. कर्व्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला. पण समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यावर परिणाम करणारे हे असे न्यायालयीन खटले हे विजय-पराभवाच्याही पलीकडचे असतात.द्रष्टा नेता त्याच्या काळाच्या पुढचं पाहतो. जे वर्तमानात समाजाला पचवणं कठीण असतं, ते अधिकारवाणीनं त्याला सांगून, प्रसंगी टीका सहन करण्याचं धारिष्ट्य त्याच्याकडे असतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर असे नेते होते.

-लेख: मयुरेश कोण्णूर..बीबीसी मराठी
06 डिसेंबर 2017 Ref:https://www.bbc.com/marathi/amp/india-42236452#referrer=https://www.google.com&amp_tf=From%20%251%24s

4】वकिलांन बद्दल बाबासाहेबांचे मत...
कोर्टाची भाषा कोणती राहावी या विचाराने माझे मन व्यग्र होते, काही लोक म्हणतात कोर्टाची भाषा हिंदी राहावी, तर काहिच्या मते ती इंग्रजी राहावी. स्तानिक भाषांमधुन कायद्यातील शब्द यक्त करता येत नाही,असा अनुभव आहे. उदाहरणार्थ, 'इक्विटी' ला योग्य असा शब्द नाही.याकरिता स्थानिक भाषा कोर्ट होणे सर्वानाच फायदेशीर होणार नाही.त्यामुळे राज्यकारभारात कितीतरी अडचणी उद़भवतिल. अर्थात राष्ट्रिय भाषा कार्यक्षम झाल्यावर तिला तिचे योग्य स्थान मिळेलच.
मला वकिलीचा धंदा फार आवडतो; पण या धंद्याविषयी लोकांत आदर नाही. भारतात वकिलांवर कित्येक आरोप केले जातात. मध्यवर्ती सरकारातुन मुक्तता झाल्यावर मी वाकिलीलाच वाहून घेणार आहे.आज या देशात लायक असे वकील थोडेच आहेत आणि लायक वकील नसतील तर त्या खात्याची अधोगती होईल. आज या धंद्याला अवनत कळा आली आहे, याचे एक उदाहरण म्हणजे या धंद्यात काम करणारे लोक निवृत होऊन तरुण वकिलांना संधी देत नाहीत. अर्थात धंद्याची प्रतिष्ठा राहावी म्हणून तरुण वकिलांना संधी दिली जाणे आवश्यक आहे.......


-विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर.....✍️📚
【Ref:23 जुलै 1950औरंगाबाद येथील सेशन्स कोर्टाला भेट दिली असता केलेल्या सक्षिप्त भाषणातील काही भाग. ]

संकलन 

बुध्दभूषण गवई

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post