धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधानाची सर्वोच्च देणगी
धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधानाची सर्वोच्च देणगी
भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. भारतीय संविधानातील हा घटक केवळ एक कायदेशीर संकल्पना नसून, तो भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अनुभवांचा सार आहे. १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्तीने “सेक्युलर” हा शब्द प्रास्ताविकेत समाविष्ट झाला, परंतु त्याचा आत्मा संविधानाच्या निर्मितीपासूनच प्रत्येक तरतुदीत दडलेला आहे. भारताने कोणत्याही धर्माला अधिकृत मान्यता न देण्याचा जो निर्णय घेतला, तोच या राष्ट्राच्या वैचारिक परिपक्वतेचा पुरावा आहे.
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षतेचा विचार अत्यंत सूक्ष्म आणि सर्वसमावेशक स्वरूपात मांडते.
प्रास्ताविकात प्रत्येक नागरिकाला “विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना स्वातंत्र्य” देण्याचे वचन देते. कलम १४ सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानता आणि समान संरक्षणाची हमी देते. कलम १५ धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधारांवर कोणताही भेदभाव न करण्याचे बंधन घालते. कलम १६ सार्वजनिक नोकरीत समान संधी सुनिश्चित करते. कलम २५ ते २८ या अनुच्छेदांमधून प्रत्येकास स्वतःच्या धर्माचे पालन, प्रचार आणि प्रसाराचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. कलम २७ मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी नागरिकांना कर भरण्यास भाग पाडले जाणार नाही. कलम २८ नुसार, राज्य चालवित असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. कलम २९ आणि ३० अल्पसंख्याकांच्या भाषा, लिपी, संस्कृती आणि शैक्षणिक संस्थांचे संरक्षण करतात. तसेच कलम ४४ अंतर्गत समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्नही धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेशी सुसंगत आहे.
पाश्चिमात्य देशांतील धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ धर्म आणि राज्य यांतील पूर्ण विभक्तता असा आहे. म्हणजेच, राज्य धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही आणि धर्म राजकारणावर प्रभाव टाकत नाही. पण भारताचे वास्तव बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक असल्यामुळे येथे पाश्चिमात्य स्वरूपाची नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता लागू होऊ शकत नाही. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ सकारात्मक आहे — सर्व धर्मांना समान आदर आणि समान संरक्षण. भारतीय राज्य कोणत्याही धर्माचा विरोध करत नाही, परंतु सर्व धर्मांना समान दृष्टिकोनातून पाहते. धर्मनिरपेक्षतेच्या या भारतीय संकल्पनेत सहअस्तित्व, सहिष्णुता आणि परस्पर आदर यांना केंद्रस्थानी स्थान आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेने धर्मनिरपेक्षतेला संविधानाचा अविभाज्य घटक म्हणून वेळोवेळी बळ दिले आहे.
१९७३ मधील केसवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ती संसदीय दुरुस्तीनेही बदलता येत नाही. १९९४ मध्ये एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नास्तिकता नाही, तर सर्व धर्मांना समान दर्जा देणे आहे. अहमदाबाद सेंट झेवियर्स कॉलेज विरुद्ध गुजरात राज्य या निर्णयात धर्मनिरपेक्षता कोणत्याही धर्माचा प्रचार किंवा विरोध न करता भेदभावविरहित प्रशासन सुनिश्चित करते, असे अधोरेखित करण्यात आले. इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ राज्य (सबरीमला प्रकरण) मध्ये न्यायालयाने धार्मिक प्रथा सुद्धा संविधानातील समानतेच्या तत्त्वावर तपासल्या जाऊ शकतात, असे ठामपणे सांगितले. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने “धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” हे शब्द प्रास्ताविकेतून वगळण्याच्या याचिका फेटाळून संविधानाच्या आत्म्यावर शिक्कामोर्तब केले.
भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटचालीत अनेक सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक आव्हाने आहेत.
साम्प्रदायिकता — धर्माच्या आधारावर समाजाचे विभाजन हे भारतासाठी सर्वात मोठे संकट आहे. साम्प्रदायिक दंगली, हिंसाचार आणि द्वेषाचे वातावरण धर्मनिरपेक्ष भावनांना कमकुवत करते. जातीयता — भारतीय राजकारणात जातीच्या गणिताचा प्रभाव प्रचंड आहे. काही राजकीय पक्ष हे जातिविशिष्ट गटांचे प्रतिनिधित्व करतात. परिणामी, धर्मनिरपेक्षतेचा मूळ हेतू — सर्वांसाठी समानता — बाजूला पडतो.
धर्माचे राजकारणीकरण — काही पक्ष धर्माच्या आधारावर मतं मिळविण्यासाठी किंवा सत्तेसाठी प्रचार करतात. ही प्रवृत्ती राज्यशक्तीला एका विशिष्ट धार्मिक ओळखीशी जोडते आणि संविधानाच्या आत्म्याला विरोध करते. बहुसंख्याकवाद — लोकसंख्येतील बहुसंख्याक समुदायाचा निर्णय अंतिम मानण्याची वृत्ती अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांना धक्का पोहोचवते. उदाहरणार्थ, हिंदीला राष्ट्रभाषा बनविण्याच्या मागण्या, किंवा विशिष्ट धार्मिक कायद्यांचे एकतर्फी पालन, हे धर्मनिरपेक्ष भावनेला बाधा आणते. अंधश्रद्धा आणि परंपरावाद— धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या जुन्या प्रथांवर लोकांचा अंधविश्वास हा आधुनिकतेला आडकाठी ठरतो.
१९७६ मध्ये पारित झालेली ४२वी घटनादुरुस्ती ही संविधानाच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक बदल ठरली. स्वरणसिंग समितीच्या शिफारशींवर आधारित या दुरुस्तीने प्रास्ताविकेत तीन नवे शब्द जोडले — सोशलिस्ट, सेक्युलर आणि इंटिग्रिटी. याशिवाय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली. न्याय, समानता, पर्यावरणसंरक्षण आणि उद्योग व्यवस्थापनातील कामगारांचा सहभाग यांसारखी नवी दिग्दर्शक तत्वे समाविष्ट झाली. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापनेसाठी तरतूद करण्यात आली. शिक्षण, जंगल, वन्यजीव संरक्षण, न्यायव्यवस्था आणि वजन-मोजमाप यांसारखे विषय राज्यसूचीवरून समवर्ती यादीत हलवले गेले. भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही धर्मविरोधी नव्हे तर धर्मसमानता आहे. ती प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म स्वेच्छेने पाळण्याचे, बदलण्याचे किंवा न पाळण्याचेही स्वातंत्र्य देते. ती अशी व्यवस्था निर्माण करते जिथे शासनाचे निर्णय धार्मिक विचारांवर नव्हे तर तर्क, समानता आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारित असतात.
धर्मनिरपेक्षता ही केवळ कायद्यातील तरतूद नाही, तर ती भारतीय समाजाच्या जीवनपद्धतीचा पाया आहे. ती सहिष्णुतेचा, सहअस्तित्वाचा आणि सामाजिक ऐक्याचा मूलभूत मंत्र आहे. भारतातील विविधतेच्या महासागरात धर्मनिरपेक्षतेचे हे जहाजच लोकशाहीला स्थैर्य देते.
आजच्या जागतिक राजकारणात धार्मिक ओळख पुन्हा तीव्रतेने डोकावू लागली आहे. अशा वेळी भारताची धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका जगासाठीही मार्गदर्शक ठरते.
धर्मनिरपेक्ष भारताचा अर्थ सर्व धर्मांचा आदर, सर्व नागरिकांचे समान हक्क, आणि शासनाची धर्मापासून स्वतंत्र पण धर्मनिरपेक्ष जबाबदारी असा आहे.
ही भावना फक्त न्यायालये किंवा संसदेतून नव्हे, तर नागरिकांच्या कृतीतून आणि विचारांतून प्रकट झाली पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष भारत म्हणजे फक्त संविधानातील एक शब्द नाही — तो आपल्या लोकशाही आत्म्याचा ध्वज आहे. तो टिकवणे, वाढवणे आणि पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणे हेच आजच्या भारताचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे.
दादाराव कैलास तायडे
B.Com., LLB.,
M.A (Pol.Sci.), SET
9767912494
Leave Comments
Post a Comment