डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ राज्यघटनाकार नव्हते तर २० व्या शतकातील भारताचे सर्वात मौलिक अर्थतज्ज्ञ होते. प्रस्तुत लेखात त्यांच्या चलन, सार्वजनिक वित्त, कृषी, जात आणि श्रम, राज्य समाजवाद आणि नियोजन या विषयांवरील विचारांचे चिकित्सक विश्लेषण करण्यात आले आहे.
भारतीय अर्थशास्त्राच्या मुख्य प्रवाहात आंबेडकरांना स्थान न देणे ही बौद्धिक अप्रामाणिकता आहे. कोलंबिया विद्यापीठात प्रा. सेलिगमन आणि प्रा. शॉटवेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रा. एडविन कॅनन यांच्या हाताखाली त्यांनी अर्थशास्त्राचे सखोल अध्ययन केले. त्यांचे अर्थशास्त्र हे पाश्चात्य सिद्धांताचे भारतीय परिस्थितीशी केलेले समायोजन होते.
सार्वजनिक वित्त - केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाचे मूळ.
त्यांचा पहिला ग्रंथ ‘The Evolution of Provincial Finance in British India’ (१९२५) हा ब्रिटिश साम्राज्याच्या वित्तीय केंद्रीयकरणाचा अभ्यास आहे. १८३३ ते १९२१ पर्यंत ब्रिटिशांनी भारताचा महसूल कसा लुटला याचे आकडेवारीसह विवेचन त्यांनी केले आहे. त्यांनी दाखवले की, इम्पीरियल सरकारने सर्व उत्पन्नाची साधने - रेल्वे, पोस्ट, मीठ कर, आयात कर - स्वतःकडे ठेवली आणि प्रांतांना शिक्षण व आरोग्यासाठी तुटपुंजा निधी दिला. हीच पद्धत आजही दिसते.
GST नंतर राज्यांचा महसूल केंद्रावर अवलंबून राहिला आहे, याची भविष्यवाणी आंबेडकरांनी १०० वर्षांपूर्वीच केली होती. त्यांचा सिद्धांत होता - वित्तीय स्वायत्ततेशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही.
रुपयाची समस्या - गरीब विरुद्ध श्रीमंतांचा लढा.
‘The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution’ (१९२३) हा त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक दस्तऐवज आहे. त्या काळात रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी दोन पर्याय होते - १) Gold Standard (सोन्यावर आधारित) आणि २) Gold Exchange Standard (पौंडावर आधारित). केन्ससारख्या अर्थतज्ज्ञांनी Gold Exchange Standard चा पुरस्कार केला कारण त्यात ब्रिटनला फायदा होता. आंबेडकरांनी ठामपणे Gold Standard ची बाजू घेतली.
त्यांचा युक्तिवाद नैतिक होता : Gold Exchange Standard मध्ये सरकारला हवे तेव्हा नोटा छापण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. नोटा छपाई म्हणजे अप्रत्यक्ष कर. जेव्हा महागाई १०% वाढते, तेव्हा शेतमजुराचे १०० रुपयांचे मूल्य ९० रुपये होते. हा १० रुपयांचा फरक सरकार आणि भांडवलदारांकडे जातो. म्हणून त्यांनी चलनाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारपासून स्वतंत्र असलेल्या मध्यवर्ती बँकेची (Central Bank) मागणी केली. १९२५ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनसमोर त्यांनी RBI चा आराखडा सादर केला. १९३४ च्या RBI कायद्याच्या प्रस्तावनेत आंबेडकरांच्या प्रबंधाचा थेट उल्लेख आहे.
भारतीय शेती - लहान तुकडे की भांडवलाचा दुष्काळ?
१९१८ मध्ये ‘Small Holdings in India and their Remedies’ या शोधनिबंधात त्यांनी भारतीय शेतीच्या मागासलेपणाचे मूळ शोधले. त्या काळचे ब्रिटिश अधिकारी आणि भारतीय नेते म्हणत होते की लोकसंख्या वाढल्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे पडत आहेत. आंबेडकरांनी आकडेवारीने हे खोडून काढले. त्यांनी म्हटले की, शेतीचे तुकडे लहान होण्याचे कारण भांडवल, पाणी, बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. शेतकऱ्याकडे गुंतवणुकीसाठी भांडवल नाही म्हणून तो एकाच तुकड्यातून अधिक उत्पादन घेऊ शकत नाही.
यावर उपाय म्हणून त्यांनी अत्यंत क्रांतिकारी उपाय सुचवले, जे आजही भारताने स्वीकारले नाहीत - १) जमिनीचे राष्ट्रीयकरण (Nationalization of Land), २) राज्याने सर्व जमीन ताब्यात घेऊन गावपातळीवर सामूहिक शेती (Collective Farming) करणे, ३) सरकारने शेतीला पाणी, बियाणे, खत पुरवणे. त्यांच्या मते, जमीनदारी ही गुलामगिरी आहे. जोपर्यंत दलित आणि भूमिहीनांना जमीन मिळत नाही, तोपर्यंत स्वातंत्र्य निरर्थक आहे.
जात ही भारताची सर्वात मोठी आर्थिक अकार्यक्षमता
हा आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचा आत्मा आहे. १९३६ मध्ये ‘Annihilation of Caste’ मध्ये त्यांनी लिहिले - ‘जात ही केवळ सामाजिक विभागणी नाही, तर श्रमाची विभागणी आणि श्रमिकांचीही विभागणी आहे’. ॲडम स्मिथने म्हटले होते की श्रम विभाजनामुळे कार्यक्षमता वाढते. आंबेडकर म्हणतात, भारतात श्रम विभाजन नैसर्गिक नाही, ते जन्मावर लादलेले आहे.
यामुळे तीन गंभीर आर्थिक परिणाम होतात - अ) कामगाराला व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य नाही, ब) एका व्यवसायात बेरोजगारी आली तरी दुसऱ्या व्यवसायात जाता येत नाही, क) स्पर्धा नष्ट झाल्यामुळे गुणवत्ता वाढत नाही. म्हणजेच जातव्यवस्था ही भारताच्या GDP ला खाली खेचणारी सर्वात मोठी अडथळा आहे. म्हणून आरक्षण हा त्यांच्यासाठी केवळ दया नसून, श्रम बाजारात गतिशीलता आणण्याचे आणि मानवी भांडवल (Human Capital) निर्माण करण्याचे आर्थिक साधन होते.
राज्य समाजवाद - तिसरा मार्ग
१९४७ मध्ये ‘State and Minorities’ मध्ये त्यांनी आपला आर्थिक जाहीरनामा मांडला. ते अमेरिकन भांडवलशाहीच्या विरोधात होते कारण ती विषमता निर्माण करते, आणि ते सोव्हिएत साम्यवादाच्या विरोधात होते कारण तो हुकूमशाही आणतो. त्यांनी तिसरा मार्ग - ‘संसदीय लोकशाहीतील राज्य समाजवाद’ (State Socialism in Parliamentary Democracy) सुचवला.
त्याचे मुख्य मुद्दे - १) विमा, वीज, कोळसा, पोलाद हे मूलभूत उद्योग राष्ट्रीयकृत करावेत, २) शेतीचे राष्ट्रीयकरण करावे, ३) प्रत्येक नागरिकाला रोजगार, विमा, शिक्षण हा घटनात्मक हक्क द्यावा, ४) खाजगी उद्योगांना परवानगी असावी पण त्यावर राज्याचे नियंत्रण असावे. हा विचार आजच्या मिश्र अर्थव्यवस्था आणि कल्याणकारी राज्याचा पाया आहे.
कामगार, पाणी आणि नियोजन
केंद्रीय कामगार सदस्य (१९४२-४६) म्हणून त्यांनी जे केले ते आजही अतुलनीय आहे - कामाचे तास १२ वरून ८ तास, भविष्य निर्वाह निधी (EPF), कामगार विमा (ESI), महागाई भत्ता, समान वेतन, महिला कामगारांना प्रसूती रजा, रोजगार विनिमय केंद्र (Employment Exchange) आणि तांत्रिक शिक्षणासाठी कौशल्य विकास केंद्र. त्याच काळात त्यांनी भारताच्या जल-विद्युत धोरणाचा पाया रचला. दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन, भाक्रा-नांगल, सोन व्हॅली आणि Central Water Commission व Central Electricity Authority ची स्थापना त्यांच्याच पुढाकाराने झाली. त्यांना स्पष्ट दिसत होते की, पाणी आणि वीज याशिवाय भारताचे औद्योगिकीकरण होऊ शकत नाही.
आजची प्रासंगिकता
आज जेव्हा भारतातील १% लोकांकडे देशाच्या ४०% संपत्ती आहे, ५०% शेतकऱ्यांकडे २ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे, आणि तरुण बेरोजगारी ४०% च्या वर आहे, तेव्हा आंबेडकरांचे आर्थिक विचार अधिक प्रासंगिक ठरतात. त्यांनी सांगितले होते - ‘राजकीय लोकशाही ही सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीशिवाय टिकू शकत नाही.’ त्यांचे अर्थशास्त्र हे केवळ नफा-तोट्याचे गणित नव्हते, तर माणसाच्या प्रतिष्ठेचे, समतेचे आणि स्वातंत्र्याचे अर्थशास्त्र होते. जोपर्यंत त्यांच्या आर्थिक विचारांना विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात आणि सरकारच्या धोरणात मध्यवर्ती स्थान मिळत नाही, तोपर्यंत ‘सर्वसमावेशक विकास’ हा केवळ घोषणाच राहील.
संदर्भ ग्रंथ सूची:
१. Ambedkar, B.R. - The Problem of the Rupee (1923)
२. Ambedkar, B.R. - The Evolution of Provincial Finance (1925)
३. Ambedkar, B.R. - State and Minorities (1947)
४. Ambedkar, B.R. - Small Holdings in India (1918)
डॉ यमुना राजकुमार नाखले.
नागपूर, महाराष्ट्र
9881966449
Leave Comments
Post a Comment