आर्थिक मंदी,आंबेडकरवादी दृष्टीकोण भाग -६

आर्थिक मंदी, भाग -६

आर्थिक मंदी परतवून लावण्याचे व्यावहारिक उपाय

आर्थिक मंदीवर मात करण्याचे अर्थशास्त्रज्ञानी सुचविलेले उपाय याची चर्चा मागील लेखांकात करण्यात आली आहे. यानंतर आर्थिक मंदी परतवून लावण्याचे व्यावहारिक उपाय काय असू शकतील यावर विचार केला पाहिजे. कोणतीही आर्थिक मंदी किंवा ‘स्लो-डाऊन’एका रात्रीत किंवा एक-दोन महिन्यात येत नसते. भारतामध्ये १९९१ साली आर्थिक विनियंत्रण व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या तथाकथित आर्थिक सुधारणाचे युग अवतरले त्याच दिवशी भारतामध्ये कधीतरी आर्थिक मंदी येणे अटळ आहे हे निश्चित झाले होते. फक्त हा कालावधी किती असेल हे राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक व्याहारासंबंधी दृष्टिकोनावर अवलंबून होते. रा.स्व.संघ-भाजपच्या नियंत्रणाखालील वैर,द्वेष आणि पराक्रमवाद या विध्वंसक मूल्यावर आधारित सरकार भारतात सत्तारूढ झाल्यानंतर वित्तीय नैतिकता आणि निकोप  आर्थिक प्रबंधन या महत्वाच्या अर्थशास्त्रीय मूल्यांना तिलांजली देण्यात आली. यामुळे आर्थिक सुधारणानंतर अपरिहार्यपणे येणारा आर्थिक मंदीचा काळ लवकर सुरु झाला असे म्हणता येईल.

आर्थिक सुधारणांमध्येच  आर्थिक मंदीची बीजे

मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेस चालना देणाऱ्या आर्थिक सुधारणांमध्ये आर्थिक मंदीची बीजे रोवलेली असतात हे म्हणणे विद्यापीठीय (Academic) अर्थतज्ञांना कदाचित पटणार नाही.मात्र ही वस्तुस्थिती आहे, ती कशी हे समजून घेण्यासाठी प्रथम आर्थिक सुधारणा म्हणजे काय ? हे समजून घेतले पाहिजे. आर्थिक सुधारणांमध्ये सरकारचे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण पूर्णपणे किंवा अधिकतम प्रमाणात कमी केले जाते. यास विनियंत्रण असे म्हटले जाते. ( Liberalization ), इतर देशांना व्यापार व गुंतवणूक करण्यास किमान अटीवर मोकळीक दिली जाते.यास जागतिकीकरण असे म्हटले जाते. खासगी मालकीचे उद्योगधंदे उभारण्यास सरकारी परवानगी,नियम व अटी रद्द करून किंवा किमान स्तरावर ठेऊन उद्योग उभे करण्यास खासगी भांडवलदारांना खुली सुट दिली जाते. यास खासगीकरण असे म्हटले जाते यासोबतच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, तंत्रकुशल मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी तांत्रिक शिक्षण सुविधा निर्माण करणे, समाजाची तंत्रसज्जता वाढविणे, उतरदायित्व (accountability) सुनिश्चित करणे, महसुली तुट व तज्जन्य भाववाढ आटोक्यात ठेवणे असे अनेक पैलू आर्थिक सुधारणाच्या अंतर्गत येतात. भारतामध्ये १९९१ सालापासून ज्या आर्थिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या त्यामध्ये मुख्यतः जागतिकीकरण,(Globalization ) विनियंत्रण ( Liberalization ) व खासगीकरण (Privatization) याच बाबींना प्राधान्य देण्यात आले. त्यापाठोपाठ आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती व सामाजिक न्याय कायम राखण्यासाठी सरकारी पातळीवरून करावयाच्या उपाययोजनांकडे सरकारने कमी लक्ष दिले. 1999 साली  केंद्रात स्थापन झालेल्या रा.स्व.संघ-भाजपच्या नियंत्रणाखालील अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारने अनिर्बंध वित्तीय अनियमिततेची सुरुवात केली. नफ्यातील सरकारी उद्योग मर्जीतील खासगी भांडवलदाराना विकून टाकणे,सरकारी साधन संपत्ती ( खनिज तेल,मोबाईल लहरी, खाणी इत्यादी) खासगी भांडवलदारांकडे सोपविणे याचा सपाटा लावला.यामुळे खासगी क्षेत्रात अनेक उद्योग, सेवा उद्योग निर्माण झाले.यासोबतच आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे सॉफ्टवेअर उद्योगात भारतातील स्वस्त मनुष्यबळाला मागणी निर्माण झाली. यातून मोठ्या प्रमाणावर वेतन देणारा रोजगार निर्माण झाला.यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक सुबत्तेमुळे गृहबांधणी, ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादन क्षेत्र, बँकिंग व वित्तीय भांडवलाचे क्षेत्र, सेवा क्षेत्र यांची वाढ झाली व आर्थिक प्रगतीचा बुडबुडा((Financial Bubble) तयार झाला. म्हणजेच भारतात १९९१ नंतर अवतरलेल्या आर्थिक सुबत्तेमागे अर्थव्यवस्थेची नैसर्गिक वाढ ( प्राथमिक क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ, शेती,खनिज उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांची वाढ,बौद्धिक संपदेवर आधारित निर्यातक्षम वस्तूंचे उत्पादन,पायाभूत सुविधांची निर्मिती,शिक्षण,आरोग्य क्षेत्रांची वाढ ) हे कारण नव्हते,  तर जागतिकीकरण,(Globalization ) विनियंत्रण ( Liberalization ) व खासगीकरण (Privatization) यामुळे निर्माण झालेला आर्थिक बुडबुडा ((Financial Bubble)  हे खरे कारण होते.हे दिसून येते.

आर्थिक बुडबुडय़ांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीचा दोष हा असतो की यातून होणारी आर्थिक वाढ निरोगी, टिकाऊ व भक्कम नसते. एकतर यामध्ये उच्चवर्गाला उपयोगी अशाच चैनीच्या वस्तूंचे जास्त प्रमाणात उत्पादन होते दुसरे म्हणजे जागतिकीकरणात टिकून राहण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या स्पर्धेमुळे जास्तीतजास्त यांत्रिकीकरण व तंत्रसज्जता करणे अपरिहार्य असते. यामुळे तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या कुशल अशा मनुष्यबळालाच जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळतो, जीडीपी वाढतो, पण सर्वसामान्यांचा रोजगार मात्र फारसा वाढत नाही. याउलट गरीब-श्रीमंत दरी मात्र प्रचंड वाढते.आज भारतात नेमके हेच घडते आहे.
विकासाच्या कृत्रिम आर्थिक बुडबुडय़ांमुळे परदेशातील वित्तीय भांडवल सट्टेबाजीसाठी अनिर्बंधपणे वापरले जाते. ही सट्टेबाजी मुख्यतः फायनान्सिअल मार्केट व फॉरेन एक्स्चेंज व्यवहारात केली जाते. फॉरेन एक्स्चेंज व्यवहारात दोन प्रकार असतात. एक ‘करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (उदा. भारतीय पर्यटक परदेशी जाताना रुपयाचे डॉलर्स करून जातो, तो व्यवहार किंवा व्यापारी दुसऱ्या देशातून माल आयात करताना त्यासाठी रुपयाचे डॉलर्स करून रक्कम अदा करतो तो व्यवहार ) आणि दुसरा म्हणजे ‘कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (ज्यामुळे एका देशातला माणूस हा दुसऱ्या देशात शेअर्स किंवा जमीन किंवा कंपन्या यांच्यात गुंतवणूक करू शकतो किंवा त्या विकत घेऊ शकतो). भारतामध्ये करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी पूर्वीपासूनच शिथिल केलेली आहे. अलीकडे कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात शिथिल करण्यात येत आहे. यामुळे बऱ्याच परदेशी वितीय भांडवल व्यवस्थापन कंपन्या भारतात आल्या. या कंपन्या वित्तीय सट्टेबाजीमध्ये गुंतलेल्या आहेत.यामुळे शेअर बाजाराचा निर्देशांक कृत्रिमरीत्या वाढविण्यात आला. रिअल इस्टेटच्या किमती गगनाला भिडल्या. यातून कृत्रिम आर्थिक विकासाचे आभासी चित्र निर्माण झाले. आर्थिक सट्टेबाजी करून फुगविण्यात आलेला हा कृत्रिम आर्थिक विकासाचा बुडबुडा आता फुटतो आहे. म्हणूनच आज भारतात आर्थिक मंदीची लक्षणे दिसत आहेत.

निओ लिबरल इकॉनॉमीच्या तत्त्वानुसार आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी नवा आर्थिक बुडबुडा तयार करावा लागतो. जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञान,ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान,बिग डेटा अॅनॉलिसिस तंत्रज्ञान इत्यादी तंत्रज्ञानाचा विकास करून हा नवा बुडबुडा निर्माण करण्याची तयारी सुरु आहे. दुसरा एक महाभयंकर उपाय म्हणजे कुठेतरी मोठे युद्ध सुरू करणे. जागतिक स्तरावर अलीकडे ज्या प्रमाणात आततायी उजव्या विचारांचे लोक सत्ताधीश होत आहेत त्यावरून जगातील अतिश्रीमंत आर्थिक नियंते कुठेतरी युद्ध सुरु करण्याचा उपाय करू शकतात ही शक्यता नाकारता येत नाही. भारतात काश्मीरसंदर्भात तेथील लोकांना विश्वासात न घेता घेण्यात आलेला निर्णय, पाकिस्तान व चीन सोबतच्या कुरबुरी,देशांतर्गत धार्मिक विद्वेष व हिंसाचार वाढविणे या गोष्टी आर्थिक संकटापासून लोकांचे लक्ष दूर नेण्यासाठीच आहेत असे दिसते.

आर्थिक मंदीतून मार्ग काढण्याचा सर्वात महत्वाचा व प्रभावी उपाय म्हणजे केन्सच्या तत्त्वाप्रमाणे  सरकारी खर्च वाढवुन  जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे व सर्वाना रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा सरकारने रोजगार निर्मिती करण्याचे कर्तव्य पार पाडले  पाहिजे असे आवर्जुन सांगितले आहे.जर सरकारी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर झाली नाही तर आर्थिक मंदीचे रुपांतर महामंदीमध्ये होण्याची शक्यता आहे.मात्र जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यू.टी.ओ.) नियमांप्रमाणे अनेक राष्ट्रांवर फिस्कल डेफिसिट जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता कामा नये ही व अशी इतर अनेक बंधने आहेत. यामुळे सरकार फक्त व्याजदर कपात, सी.आर.आर., बँकांचे विलीनीकरण, सुलभ कर्जवाटप अशा प्रकारचे निव्वळ मॉनेटरी उपाय योजते आहे. पण मंदी जसजशी तीव्र होत जाईल तसतसे हे उपाय  कुचकामी ठरतील. यामुळे मंदीतून बाहेर येण्यासाठी कोणतेही तकलादू उपाय करण्याऐवजी, कल्याणकारी योजना, शिक्षण, आरोग्य zale, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वीज, पाणीपुरवठा अशा रोजगार निर्माण करणाऱ्या गोष्टींवर खर्च केला तरच स्लो डाऊनमधून सुखरूपपणे बाहेर पडता येईल

@सुनील खोब्रागडे

महानायक
संपादक

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post