Constitution
Dr babasaheb Ambedkar
आर्थिक मंदी: आंबेडकरवादी दृष्टीकोन भाग-५
Saturday, 31 August 2019
0
आर्थिक मंदी: आंबेडकरवादी दृष्टीकोन भाग-५
आर्थिक मंदीवरील उपायाच्या संदर्भात जॉन मेनॉर्ड केन्सचा दृष्टीकोन बाजारशक्तीवर भरवसा ठेवण्याऐवजी सरकारने हस्तक्षेप करून अर्थव्यवस्था काबूत ठेवली पाहिजे असा होता.हा दृष्टीकोन वरवर समाजवादाकडे झुकलेला दिसत असला तरी केन्स काही समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता नव्हता. अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप केवळ आर्थिक मंदिसारख्या अडचणीच्या काळात असावा. अडचणीचा काळ संपला की खासगी उद्योजकांना व बाजार शक्तींना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वागू ध्यावे असे केन्सचे मत होते. निओ लिबरल अर्थतज्ञांचा मात्र प्रचंड विरोध कालही होता आणि आजही आहे. कोणत्याही स्थितीत अर्थव्यवस्थेवर सरकारचा अंकुश नसावा असे निओ लिबरल अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. युरोपियन देश व अमेरिका येथील अर्थव्यवस्था जगातील इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत समृद्ध आणि स्थिर असल्यामुळे तेथे निरंकुश मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्था तग धरू शकते. मात्र भारतासारख्या गरीब, आर्थिक आणि जातीय विषमताग्रस्त देशात आर्थिक मंदीवर काय उपाय योजले पाहिजेत याची काही प्रमाणात उत्तरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्थव्यवस्था विषयक दृष्टीकोनात सापडतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक मंदीच्या संदर्भात नेमके असे अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मांडलेले नाहीत.त्यांचा ‘ प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ हा ग्रंथ चलनविषयक धोरण ( Monetary Affairs ) कशा प्रकारे ठेवले पाहिजे, चलन सुवर्ण प्रमाण प्रणालीवर(Gold Standard) आधारित असावे ? की सुवर्ण विनिमय प्रणालीवर(Gold Exchange Standard आधारित असावे ? याविषयी आहे.वर्तमान स्थितीत सर्वच देशांनी ‘फियाट मनी’(सोने किंवा चांदी किंवा अन्य मौल्यवान वस्तूंचा आधार नसलेले सरकारी रोख्यावर आधारलेले कागदी चलन) चा स्वीकार केला आहे. यामुळे चलनाच्या प्रमाणाचा हा वाद आता संपलेला आहे. मात्र आर्थिक मंदीचे एक मुख्य कारण चलनाचे बेजबाबदार व्यवस्थापन हे असते. त्यामुळे चलनाचे प्रबंधन जबाबदारीने करून रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने सरकारने उपाय योजले पाहिजेत,याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच ग्रंथात जोरदार पुरस्कार केला आहे. रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर ठेवण्यासाठी निकोप स्वयंचलित चलनव्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असते. यासंदर्भात ते म्हणतात “ कुठलीही चलनव्यवस्था निकोप राहण्यासाठी ती स्वयंचलित असावी लागते. एखाद्या ठराविक कालावधीत चलनामध्ये किती भर टाकावी किंवा किती घट करावी याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या विशिष्ट गटाला असू नयेत.’’ (BAWS VOL-6,Problem Of Rupee Page 611). पुढे १९२५ साली त्यांनी हिल्टन यंग आयोगाला (Royal Commission on Indian Currency and Finance ) जी टिप्पणी(मेमोरंडम) दिली त्यामध्येही ते म्हणतात “ सरकारच्या हातात जर चलनाचे व्यवस्थापन असेल तर चलनाचे अनिष्ट व्यवस्थापन होण्याची जास्त शक्यता असते.” म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवैधानिक नियमांनी निर्धारित चलन प्रबंधनाचा Rule-based Monetary Policy). पुरस्कार केला आहे. बेजबाबदार चलन प्रबंधनाचे भयावह उदाहरण म्हणजे दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मनमानीपणाने घोषित केलेला नोटाबंदीचा निर्णय होय.या निर्णयामुळे भारतात चलनाचे व्यवस्थापन कोसळले.परिणामी रोखीवर अवलंबून असणारे किरकोळ व्यापारी,फेरीवाले,लघु उद्योग इत्यादींचे कंबरडे मोडले. आणि भारतात आर्थिक मंदीची स्थिती निर्माण झाली. सरकारचे आर्थिक धोरण संविधानात समाविष्ट करण्यास त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रचंड विरोध करण्यात आला. जर चलन प्रबंधनाचे नियम संवैधानिक नियमांनी बद्ध असते तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना एकट्याने मनमानीपणाने नोटाबंदीचा निर्णय जनतेवर लादता आला नसता ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
आर्थिक मंदीवर मात करण्याची शक्ती इतर कोणत्याही शक्तीपेक्षा सरकारकडेच जास्त असते. यासाठी सरकारकडे जमा होणाऱ्या सार्वजनिक पैशाचा वापर कशा प्रकारे केला पाहिजे याचे धोरण घटनात्मक तरतुदीनुसार निश्चित करावे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. सन १९४६ मध्ये संविधान समितीच्या मुलभूत अधिकार उपसमितीला शेड्युल्ड कॉस्ट्स फेडरेशनतर्फे एक निवेदन सादर करण्यात आले होते. . हे निवेदन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः तयार केले होते. भारतातील जनतेची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये यासाठी i) शेती हा राज्याद्वारे चालविला जाणारा उद्योग असेल. यासाठी सरकार देशातील संपूर्ण शेतजमीन ताब्यात घेईल. शेतीचे योग्य आकाराचे तुकडे पडले जातील. हे तुकडे व्यक्तीची जात,धर्म,वंश याचा विचार न करता शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिले जातील. या शेतीच्या तुकड्यावर सामुदायिक पद्धतीने सरकारने ठरवून दिलेल्या अटी व निर्देशांनुसार शेती केली जाईल. शेतीसाठी लागणारी अवजरे,खाते,बी-बियाणे याचा पुरवठा सरकार करेल.या बदल्यात सरकार योग्य असे शुल्क वसूल करेल. सरकारी शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित शेती उत्पादन स्वतःकडे ठेवण्याचा अधिकार शेती कसण्यारास असेल.अशा प्रकारे जमीनदार,जमिनीचे कुळ किंवा भूमिहीन शेतमजूर ही व्यवस्था संपुष्टात आणण्यात येईल.
ii) प्रमुख आणि मूलभूत उद्योगांची मालकी राज्याची असेल व हे उद्योग राज्याद्वारे चालवले जातील,
iii) विमा उद्योग संपूर्णपणे सरकारच्या मालकीचा असेल व देशातील प्रत्येक नागरिकाचा विमा उतरविणे बंधनकारक राहील.
iv) देशातील कोणत्याही सरकारी मालकीच्या उद्योगांशिवाय महत्वाच्या खाजगी उद्योगात सरकार आपला वाटा ठेऊ शकेल. या चार मुद्द्यांचा समावेश संविधानात करावा असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता.
१९१८ साली त्यांनी स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँण्ड देअर रेमिडीज या नावाचा एक महत्वाचा निबंध जर्नल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी या अर्थविषयक संशोधन नियतकालिकात प्रसिद्ध केला होता. यात त्यांनी शेतीवर अवलंबून असलेल्या कामगारांना औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट करून त्यांना कायम स्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे अशी मांडणी केली आहे.
आर्थिक मुद्द्यासंदर्भात त्यांच्या या सूचना व विचार लक्षात घेतले तर सरकारने अर्थव्यवस्थेला बाजारपेठीय शक्तीच्या पूर्णतः अधीन ठेऊ नये तर त्यावर आवश्यक त्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवले पाहिजे,असा त्यांचा अर्थ होतो. हा विचार केन्सच्या ‘प्रायमिंग दी पंप’या संकल्पनेशी जुळणारा आहे. (क्रमश:)
सुनील खोब्रागडे
संपादक
आर्थिक मंदीवरील उपायाच्या संदर्भात जॉन मेनॉर्ड केन्सचा दृष्टीकोन बाजारशक्तीवर भरवसा ठेवण्याऐवजी सरकारने हस्तक्षेप करून अर्थव्यवस्था काबूत ठेवली पाहिजे असा होता.हा दृष्टीकोन वरवर समाजवादाकडे झुकलेला दिसत असला तरी केन्स काही समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता नव्हता. अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप केवळ आर्थिक मंदिसारख्या अडचणीच्या काळात असावा. अडचणीचा काळ संपला की खासगी उद्योजकांना व बाजार शक्तींना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वागू ध्यावे असे केन्सचे मत होते. निओ लिबरल अर्थतज्ञांचा मात्र प्रचंड विरोध कालही होता आणि आजही आहे. कोणत्याही स्थितीत अर्थव्यवस्थेवर सरकारचा अंकुश नसावा असे निओ लिबरल अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. युरोपियन देश व अमेरिका येथील अर्थव्यवस्था जगातील इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत समृद्ध आणि स्थिर असल्यामुळे तेथे निरंकुश मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्था तग धरू शकते. मात्र भारतासारख्या गरीब, आर्थिक आणि जातीय विषमताग्रस्त देशात आर्थिक मंदीवर काय उपाय योजले पाहिजेत याची काही प्रमाणात उत्तरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्थव्यवस्था विषयक दृष्टीकोनात सापडतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक मंदीच्या संदर्भात नेमके असे अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मांडलेले नाहीत.त्यांचा ‘ प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ हा ग्रंथ चलनविषयक धोरण ( Monetary Affairs ) कशा प्रकारे ठेवले पाहिजे, चलन सुवर्ण प्रमाण प्रणालीवर(Gold Standard) आधारित असावे ? की सुवर्ण विनिमय प्रणालीवर(Gold Exchange Standard आधारित असावे ? याविषयी आहे.वर्तमान स्थितीत सर्वच देशांनी ‘फियाट मनी’(सोने किंवा चांदी किंवा अन्य मौल्यवान वस्तूंचा आधार नसलेले सरकारी रोख्यावर आधारलेले कागदी चलन) चा स्वीकार केला आहे. यामुळे चलनाच्या प्रमाणाचा हा वाद आता संपलेला आहे. मात्र आर्थिक मंदीचे एक मुख्य कारण चलनाचे बेजबाबदार व्यवस्थापन हे असते. त्यामुळे चलनाचे प्रबंधन जबाबदारीने करून रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने सरकारने उपाय योजले पाहिजेत,याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच ग्रंथात जोरदार पुरस्कार केला आहे. रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर ठेवण्यासाठी निकोप स्वयंचलित चलनव्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असते. यासंदर्भात ते म्हणतात “ कुठलीही चलनव्यवस्था निकोप राहण्यासाठी ती स्वयंचलित असावी लागते. एखाद्या ठराविक कालावधीत चलनामध्ये किती भर टाकावी किंवा किती घट करावी याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या विशिष्ट गटाला असू नयेत.’’ (BAWS VOL-6,Problem Of Rupee Page 611). पुढे १९२५ साली त्यांनी हिल्टन यंग आयोगाला (Royal Commission on Indian Currency and Finance ) जी टिप्पणी(मेमोरंडम) दिली त्यामध्येही ते म्हणतात “ सरकारच्या हातात जर चलनाचे व्यवस्थापन असेल तर चलनाचे अनिष्ट व्यवस्थापन होण्याची जास्त शक्यता असते.” म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवैधानिक नियमांनी निर्धारित चलन प्रबंधनाचा Rule-based Monetary Policy). पुरस्कार केला आहे. बेजबाबदार चलन प्रबंधनाचे भयावह उदाहरण म्हणजे दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मनमानीपणाने घोषित केलेला नोटाबंदीचा निर्णय होय.या निर्णयामुळे भारतात चलनाचे व्यवस्थापन कोसळले.परिणामी रोखीवर अवलंबून असणारे किरकोळ व्यापारी,फेरीवाले,लघु उद्योग इत्यादींचे कंबरडे मोडले. आणि भारतात आर्थिक मंदीची स्थिती निर्माण झाली. सरकारचे आर्थिक धोरण संविधानात समाविष्ट करण्यास त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रचंड विरोध करण्यात आला. जर चलन प्रबंधनाचे नियम संवैधानिक नियमांनी बद्ध असते तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना एकट्याने मनमानीपणाने नोटाबंदीचा निर्णय जनतेवर लादता आला नसता ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
आर्थिक मंदीवर मात करण्याची शक्ती इतर कोणत्याही शक्तीपेक्षा सरकारकडेच जास्त असते. यासाठी सरकारकडे जमा होणाऱ्या सार्वजनिक पैशाचा वापर कशा प्रकारे केला पाहिजे याचे धोरण घटनात्मक तरतुदीनुसार निश्चित करावे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. सन १९४६ मध्ये संविधान समितीच्या मुलभूत अधिकार उपसमितीला शेड्युल्ड कॉस्ट्स फेडरेशनतर्फे एक निवेदन सादर करण्यात आले होते. . हे निवेदन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः तयार केले होते. भारतातील जनतेची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये यासाठी i) शेती हा राज्याद्वारे चालविला जाणारा उद्योग असेल. यासाठी सरकार देशातील संपूर्ण शेतजमीन ताब्यात घेईल. शेतीचे योग्य आकाराचे तुकडे पडले जातील. हे तुकडे व्यक्तीची जात,धर्म,वंश याचा विचार न करता शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिले जातील. या शेतीच्या तुकड्यावर सामुदायिक पद्धतीने सरकारने ठरवून दिलेल्या अटी व निर्देशांनुसार शेती केली जाईल. शेतीसाठी लागणारी अवजरे,खाते,बी-बियाणे याचा पुरवठा सरकार करेल.या बदल्यात सरकार योग्य असे शुल्क वसूल करेल. सरकारी शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित शेती उत्पादन स्वतःकडे ठेवण्याचा अधिकार शेती कसण्यारास असेल.अशा प्रकारे जमीनदार,जमिनीचे कुळ किंवा भूमिहीन शेतमजूर ही व्यवस्था संपुष्टात आणण्यात येईल.
ii) प्रमुख आणि मूलभूत उद्योगांची मालकी राज्याची असेल व हे उद्योग राज्याद्वारे चालवले जातील,
iii) विमा उद्योग संपूर्णपणे सरकारच्या मालकीचा असेल व देशातील प्रत्येक नागरिकाचा विमा उतरविणे बंधनकारक राहील.
iv) देशातील कोणत्याही सरकारी मालकीच्या उद्योगांशिवाय महत्वाच्या खाजगी उद्योगात सरकार आपला वाटा ठेऊ शकेल. या चार मुद्द्यांचा समावेश संविधानात करावा असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता.
१९१८ साली त्यांनी स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँण्ड देअर रेमिडीज या नावाचा एक महत्वाचा निबंध जर्नल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी या अर्थविषयक संशोधन नियतकालिकात प्रसिद्ध केला होता. यात त्यांनी शेतीवर अवलंबून असलेल्या कामगारांना औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट करून त्यांना कायम स्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे अशी मांडणी केली आहे.
आर्थिक मुद्द्यासंदर्भात त्यांच्या या सूचना व विचार लक्षात घेतले तर सरकारने अर्थव्यवस्थेला बाजारपेठीय शक्तीच्या पूर्णतः अधीन ठेऊ नये तर त्यावर आवश्यक त्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवले पाहिजे,असा त्यांचा अर्थ होतो. हा विचार केन्सच्या ‘प्रायमिंग दी पंप’या संकल्पनेशी जुळणारा आहे. (क्रमश:)
सुनील खोब्रागडे
संपादक
Previous article
Next article
Leave Comments
Post a Comment