Constitution
Dr babasaheb Ambedkar
आर्थिक मंदी,आंबेडकरवादी दृष्टीकोन भाग -४
Saturday, 31 August 2019
0
आर्थिक मंदी, आंबेडकरवादी दृष्टीकोन भाग -४
आर्थिक मंदीवर मात करण्याचे उपाय
आर्थिक मंदीची सुरवातीची लक्षणे म्हणजे उत्पादित झालेल्या मालाला मागणी नसणे, परिणामी औद्योगिक उत्पादनात घट होणे,उद्योगाकडून कामगार कपात केली जाणे, यामुळे बेरोजगारी वाढणे व नवीन रोजगार निर्माण न होणे, आयात-निर्यात व्यापार मंदावणे, चलनाचे मूल्य घसरणे इत्यादी आता भारतात ठळकपणे दिसू लागली आहेत. ही आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना होण्याची गरज असते. हे ठोस उपाय म्हणजे काय ? हा खरा प्रश्न आहे. मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्या अर्थतज्ञांच्या मतानुसार खुल्या बाजार व्यवस्थेत मंदी येउच शकत नाही आणि आलीच तरी बाजाराच्या नैसर्गिक मागणी-पुरवठ्याच्या नियमांप्रमाणे आर्थिक शिथिलता आपोआपच सुधारते. त्यावर सरकारी हस्तक्षेप करून वेगळे उपाय करण्याची आवश्यकता नाही असा या निओलिबरल मार्केट फंडामेंटलिस्ट अर्थतज्ञांचे मत आहे. या अतिउजव्या विद्वानांच्या म्हणण्यानुसार आर्थिक मंदीच्या वेळी लोक अनावश्यक खर्च करणार नाहीत. यामुळे त्यांच्याकडील पैसा बँकेत बचत म्हणून जमा होईल. मालाला मागणी नसल्यामुळे उद्योजक नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेणार नाहीत. त्यामुळे बँकेकडे मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादक रक्कम पडून राहील. यामुळे बँका ठेवीवरील व्याजाचे दर कमी करतील व अत्यंत कमी दारात उद्योजकांना कर्ज देतील. ठेवीवरील व्याजदर अपेक्षेपेक्षा फारच कमी झाला की ठेवीदार बचत करण्यात काही फायदा नाही म्हणून ग्राहकोपयोगी वस्तू व सेवांवर पैसे खर्च करायला लागतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. आणि मग ती वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता कमी व्याजानं कर्ज उपलब्ध असल्यामुळे उद्योजक कर्ज घेऊन गुंतवणूक करायला लागतील, त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून मंदी संपेल अशी या अतिउजव्या अर्थविद्वानांची मांडणी आहे. समजा जनतेकडून बँकाकडे बचत जमा होत नसेल तर सरकारने सी. आर.आर. ( कॅश रिजर्व रेशो – यामध्ये बँकांकडे बचत म्हणून जमा असलेल्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम रिजर्व बँकेकडे सक्तीची ठेव म्हणून जमा करावी लागते. सद्याचा सी. आर.आर. ४ टक्के आहे. ) कमी करणे व रोकड तरलता उपलब्ध करून देणे, व बँकाना व्याजदर कमी करण्यासाठी भाग पाडणे हे उपाय सरकारने योजले पाहिजे असे निओलिबरल अर्थतज्ञांचे मत आहे. हे उपाय आर्थिक विश्वात मॉनेटरी स्वरूपाचे उपाय म्हणून ओळखले जातात. ज्या देशाने मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला ( जसा भारताने केला आहे ) त्या देशात आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी मॉनिटरी स्वरूपाचे उपाय केले जातात. त्यानुसर भारत सरकार या अतिउजव्या निओलिबरल मार्केट फंडामेंटलिस्ट अर्थतज्ञांच्या सिद्धांतानुसारच आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी मॉनेटरी स्वरूपाचे उपाय करीत आहे. आर्थिक मंदी फारच सौम्य असेल तर व्याजदर कमी करून ग्राहकांना खर्च करायला लावणे आणि उद्योजकांना कर्ज देऊन नवीन गुंतवणूक करायला प्रेरित करणे हे मॉनेटरी उपाय उपयोगी सिद्ध होतात. मात्र मंदी तीव्र असेल, जनतेची खरेदीक्षमता अत्यंत कमी झालेली असेल तर उद्योजकांना माल खपण्याची खात्री नसते. जर नफ्याची खात्रीच नसेल तर व्याजदर कितीही कमी केला तरी उद्योजक गुंतवणूक करून जोखीम स्वीकारायला तयार होत नाहीत असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. १९८३ ते १९९० या काळात जपानमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक स्लो डाऊनच्या काळात जपानने कर्जावरील व्याजदर शून्यावर आणले. मात्र यामुळे गुंतवणूकही वाढली नाही आणि उद्योगही वाढले नाहीत.असाच अनुभव अमेरिकेत २००८ च्या सब प्राईम क्रायसिसच्या वेळी आला. तरीही मंदीतून सावरण्यासाठी हे मॉनेटरी उपाय हेच एकमेव अस्त्र म्हणून निओ लिबरल आर्थिक व्यवस्थेत वापरले जाते. यातून बड्या उद्योगपतींचा फायदा होतो. त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. मात्र त्यातून अपेक्षित रोजगार निर्मिती होत नाही व सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक विवंचना तशाच राहतात.
आर्थिक मंदीवर मात करण्याचा केन्स प्रणीत उपाय
आर्थिक मंदीवर मात करण्याचा एक प्रभावी उपाय सरकारने आपल्या ‘फिस्कल पॉलिसी’ मध्ये बदल करणे हा आहे. हा उपाय नेमका काय आहे ? हे समजून घेण्यासाठी केन्स प्रणीत आर्थिक धोरण काय आहे हे समजून घ्यावे लागेल. केन्सच्या मतानुसार आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारची फिस्कल पॉलिसी रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देणारी असली पाहिजे. सरकार आपल्या उत्पन्नाचा विनियोग करण्यासाठी दरवर्षी आर्थिक अंदाज पत्रक तयार करीत असते. आर्थिक अंदाजपत्रक तीन प्रकारचे असते. अंदाजपत्रकात नमूद सरकारी खर्च जर सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढाच असेल तर त्याला संतुलित अंदाजपत्रक (बॅलन्स्ड बजेट) असे म्हंटले जाते. तो सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर त्याला तुटीचे अंदाजपत्रक (डेफिसिट बजेट) असे म्हंटले जाते. आणि सरकारी खर्च जर सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कमी असेल तर त्याला बचतीचे अंदाजपत्रक (सरप्लस बजेट) असे म्हंटले जाते. सरकारने यापैकी कोणत्याही प्रकारचे बजेट बनविले तरी त्याचा केंद्रबिंदू सर्वसामान्यांना रोजगार हा असला पाहिजे असे केन्सचे म्हणणे होते. सरकारने शिक्षण,आरोग्य, रस्ते, धरणे, पायाभूत सुविधा इत्यादीवरील खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून त्यातून सर्वसामान्यांमध्ये भरमसाठ रोजगार निर्माण केला पाहिजे. केन्सच्या मते गरीब लोकांच्या हातात जेव्हा अधिकचे उत्पन्न येते, तेव्हा ते बहुतांशी खर्च करण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. श्रीमंतांच्या हातात अधिकचे उत्पन्न आले तर ते बचत करण्याकडे किंवा स्थिर गुंतवणूक (डेड इन्वेस्टमेंट) करण्याकडे त्यांचा जास्त कल असतो. म्हणून गरिबांना रोजगार मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढले तर तो पैसा खर्च होऊन अर्थव्यवस्थेत जाईल आणि वस्तूंची मागणी वाढेल. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी नवीन कारखाने निर्माण होण्याची गरज वाढेल. हे कारखाने निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले तर उद्योजक कर्ज घेऊन गुंतवणूक करतील आणि यामुळे मंदीतून बाहेर येता येईल. सरकारने शिक्षण,आरोग्य, रस्ते, धरणे, पायाभूत सुविधा इत्यादीवर केलेल्या खर्चामुळे रस्ते, शाळा, दवाखाने, पाण्याची सुविधा निर्माण होईल व त्यातून मोठ्या प्रमाणात सामाजिक प्रगती होईल होईल, असे केन्सचे म्हणणे होते. हे करण्यासाठी सरकारी खर्च सरकारला मिळणाऱ्या उत्पनापेक्षा जास्त झाला आणि तुटीचे अंदाजपत्रक मांडावे लागले तरी त्यावर आक्षेप असू नये. सरकारच्या उपाययोजनामुळे अर्थव्यवस्था सुरळीत झाल्यानंतर जीडीपी आणि करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न यात वाढ होईल व अंदाजपत्रकीय तुट भरून काढता येईल असे केन्सचे मत होते. केन्सने या तत्त्वाला ‘प्रायमिंग दी पंप’ असे नाव दिले आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात खासगी उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार होत नाहीत. म्हणून सरकारने ‘प्रायमिंग दी पंप’साठी पुढाकार घेतला तर त्यातून सामान्य लोकांची मिळकत वाढेल. या मिळकतीपैकी काही लोक बचत करतील तर काही लोक खर्च करतील. एकाने केलेला खर्च हा दुसऱ्याला मिळणारी मिळकत असल्यामुळे त्यातून आणखी काही लोकांची मिळकत वाढेल.त्यातून पुन्हा काही भाग खर्च पुन्हा मिळकतीला चालना असे अर्थचक्र गतिमान होऊन सरकारने सुरुवातीला केलेल्या खर्चाच्या अनेक पट सरकारची एकूण राष्ट्रीय मिळकत वाढेल असे केन्सचे म्हणणे होते. या आर्थिक सिद्धांताला केन्सने ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ असे नाव दिले आहे आहे. (क्रमश:)
आर्थिक मंदीवर मात करण्याचे उपाय
आर्थिक मंदीची सुरवातीची लक्षणे म्हणजे उत्पादित झालेल्या मालाला मागणी नसणे, परिणामी औद्योगिक उत्पादनात घट होणे,उद्योगाकडून कामगार कपात केली जाणे, यामुळे बेरोजगारी वाढणे व नवीन रोजगार निर्माण न होणे, आयात-निर्यात व्यापार मंदावणे, चलनाचे मूल्य घसरणे इत्यादी आता भारतात ठळकपणे दिसू लागली आहेत. ही आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना होण्याची गरज असते. हे ठोस उपाय म्हणजे काय ? हा खरा प्रश्न आहे. मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्या अर्थतज्ञांच्या मतानुसार खुल्या बाजार व्यवस्थेत मंदी येउच शकत नाही आणि आलीच तरी बाजाराच्या नैसर्गिक मागणी-पुरवठ्याच्या नियमांप्रमाणे आर्थिक शिथिलता आपोआपच सुधारते. त्यावर सरकारी हस्तक्षेप करून वेगळे उपाय करण्याची आवश्यकता नाही असा या निओलिबरल मार्केट फंडामेंटलिस्ट अर्थतज्ञांचे मत आहे. या अतिउजव्या विद्वानांच्या म्हणण्यानुसार आर्थिक मंदीच्या वेळी लोक अनावश्यक खर्च करणार नाहीत. यामुळे त्यांच्याकडील पैसा बँकेत बचत म्हणून जमा होईल. मालाला मागणी नसल्यामुळे उद्योजक नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेणार नाहीत. त्यामुळे बँकेकडे मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादक रक्कम पडून राहील. यामुळे बँका ठेवीवरील व्याजाचे दर कमी करतील व अत्यंत कमी दारात उद्योजकांना कर्ज देतील. ठेवीवरील व्याजदर अपेक्षेपेक्षा फारच कमी झाला की ठेवीदार बचत करण्यात काही फायदा नाही म्हणून ग्राहकोपयोगी वस्तू व सेवांवर पैसे खर्च करायला लागतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. आणि मग ती वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता कमी व्याजानं कर्ज उपलब्ध असल्यामुळे उद्योजक कर्ज घेऊन गुंतवणूक करायला लागतील, त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून मंदी संपेल अशी या अतिउजव्या अर्थविद्वानांची मांडणी आहे. समजा जनतेकडून बँकाकडे बचत जमा होत नसेल तर सरकारने सी. आर.आर. ( कॅश रिजर्व रेशो – यामध्ये बँकांकडे बचत म्हणून जमा असलेल्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम रिजर्व बँकेकडे सक्तीची ठेव म्हणून जमा करावी लागते. सद्याचा सी. आर.आर. ४ टक्के आहे. ) कमी करणे व रोकड तरलता उपलब्ध करून देणे, व बँकाना व्याजदर कमी करण्यासाठी भाग पाडणे हे उपाय सरकारने योजले पाहिजे असे निओलिबरल अर्थतज्ञांचे मत आहे. हे उपाय आर्थिक विश्वात मॉनेटरी स्वरूपाचे उपाय म्हणून ओळखले जातात. ज्या देशाने मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला ( जसा भारताने केला आहे ) त्या देशात आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी मॉनिटरी स्वरूपाचे उपाय केले जातात. त्यानुसर भारत सरकार या अतिउजव्या निओलिबरल मार्केट फंडामेंटलिस्ट अर्थतज्ञांच्या सिद्धांतानुसारच आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी मॉनेटरी स्वरूपाचे उपाय करीत आहे. आर्थिक मंदी फारच सौम्य असेल तर व्याजदर कमी करून ग्राहकांना खर्च करायला लावणे आणि उद्योजकांना कर्ज देऊन नवीन गुंतवणूक करायला प्रेरित करणे हे मॉनेटरी उपाय उपयोगी सिद्ध होतात. मात्र मंदी तीव्र असेल, जनतेची खरेदीक्षमता अत्यंत कमी झालेली असेल तर उद्योजकांना माल खपण्याची खात्री नसते. जर नफ्याची खात्रीच नसेल तर व्याजदर कितीही कमी केला तरी उद्योजक गुंतवणूक करून जोखीम स्वीकारायला तयार होत नाहीत असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. १९८३ ते १९९० या काळात जपानमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक स्लो डाऊनच्या काळात जपानने कर्जावरील व्याजदर शून्यावर आणले. मात्र यामुळे गुंतवणूकही वाढली नाही आणि उद्योगही वाढले नाहीत.असाच अनुभव अमेरिकेत २००८ च्या सब प्राईम क्रायसिसच्या वेळी आला. तरीही मंदीतून सावरण्यासाठी हे मॉनेटरी उपाय हेच एकमेव अस्त्र म्हणून निओ लिबरल आर्थिक व्यवस्थेत वापरले जाते. यातून बड्या उद्योगपतींचा फायदा होतो. त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. मात्र त्यातून अपेक्षित रोजगार निर्मिती होत नाही व सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक विवंचना तशाच राहतात.
आर्थिक मंदीवर मात करण्याचा केन्स प्रणीत उपाय
आर्थिक मंदीवर मात करण्याचा एक प्रभावी उपाय सरकारने आपल्या ‘फिस्कल पॉलिसी’ मध्ये बदल करणे हा आहे. हा उपाय नेमका काय आहे ? हे समजून घेण्यासाठी केन्स प्रणीत आर्थिक धोरण काय आहे हे समजून घ्यावे लागेल. केन्सच्या मतानुसार आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारची फिस्कल पॉलिसी रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देणारी असली पाहिजे. सरकार आपल्या उत्पन्नाचा विनियोग करण्यासाठी दरवर्षी आर्थिक अंदाज पत्रक तयार करीत असते. आर्थिक अंदाजपत्रक तीन प्रकारचे असते. अंदाजपत्रकात नमूद सरकारी खर्च जर सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढाच असेल तर त्याला संतुलित अंदाजपत्रक (बॅलन्स्ड बजेट) असे म्हंटले जाते. तो सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर त्याला तुटीचे अंदाजपत्रक (डेफिसिट बजेट) असे म्हंटले जाते. आणि सरकारी खर्च जर सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कमी असेल तर त्याला बचतीचे अंदाजपत्रक (सरप्लस बजेट) असे म्हंटले जाते. सरकारने यापैकी कोणत्याही प्रकारचे बजेट बनविले तरी त्याचा केंद्रबिंदू सर्वसामान्यांना रोजगार हा असला पाहिजे असे केन्सचे म्हणणे होते. सरकारने शिक्षण,आरोग्य, रस्ते, धरणे, पायाभूत सुविधा इत्यादीवरील खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून त्यातून सर्वसामान्यांमध्ये भरमसाठ रोजगार निर्माण केला पाहिजे. केन्सच्या मते गरीब लोकांच्या हातात जेव्हा अधिकचे उत्पन्न येते, तेव्हा ते बहुतांशी खर्च करण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. श्रीमंतांच्या हातात अधिकचे उत्पन्न आले तर ते बचत करण्याकडे किंवा स्थिर गुंतवणूक (डेड इन्वेस्टमेंट) करण्याकडे त्यांचा जास्त कल असतो. म्हणून गरिबांना रोजगार मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढले तर तो पैसा खर्च होऊन अर्थव्यवस्थेत जाईल आणि वस्तूंची मागणी वाढेल. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी नवीन कारखाने निर्माण होण्याची गरज वाढेल. हे कारखाने निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले तर उद्योजक कर्ज घेऊन गुंतवणूक करतील आणि यामुळे मंदीतून बाहेर येता येईल. सरकारने शिक्षण,आरोग्य, रस्ते, धरणे, पायाभूत सुविधा इत्यादीवर केलेल्या खर्चामुळे रस्ते, शाळा, दवाखाने, पाण्याची सुविधा निर्माण होईल व त्यातून मोठ्या प्रमाणात सामाजिक प्रगती होईल होईल, असे केन्सचे म्हणणे होते. हे करण्यासाठी सरकारी खर्च सरकारला मिळणाऱ्या उत्पनापेक्षा जास्त झाला आणि तुटीचे अंदाजपत्रक मांडावे लागले तरी त्यावर आक्षेप असू नये. सरकारच्या उपाययोजनामुळे अर्थव्यवस्था सुरळीत झाल्यानंतर जीडीपी आणि करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न यात वाढ होईल व अंदाजपत्रकीय तुट भरून काढता येईल असे केन्सचे मत होते. केन्सने या तत्त्वाला ‘प्रायमिंग दी पंप’ असे नाव दिले आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात खासगी उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार होत नाहीत. म्हणून सरकारने ‘प्रायमिंग दी पंप’साठी पुढाकार घेतला तर त्यातून सामान्य लोकांची मिळकत वाढेल. या मिळकतीपैकी काही लोक बचत करतील तर काही लोक खर्च करतील. एकाने केलेला खर्च हा दुसऱ्याला मिळणारी मिळकत असल्यामुळे त्यातून आणखी काही लोकांची मिळकत वाढेल.त्यातून पुन्हा काही भाग खर्च पुन्हा मिळकतीला चालना असे अर्थचक्र गतिमान होऊन सरकारने सुरुवातीला केलेल्या खर्चाच्या अनेक पट सरकारची एकूण राष्ट्रीय मिळकत वाढेल असे केन्सचे म्हणणे होते. या आर्थिक सिद्धांताला केन्सने ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ असे नाव दिले आहे आहे. (क्रमश:)
Previous article
Next article
Leave Comments
Post a Comment