Buddha Teach
Constitution
Dr babasaheb Ambedkar
भारतीय संविधान : माणुसकीचा बिजग्रंथ
Saturday, 11 January 2020
0
भारतीय संविधान : माणुसकीचा बिजग्रंथ ,
14आणि15 अनुच्छेदानुसार संविधानाने धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अशा कारणावरून पाळली जाणारी विषमता नाकारली. 51 अनुच्छेद ( ड.) स्त्रीयांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करायला सांगतो. या तरतुदीचा अंतर्भाव मूलभूत कर्तव्यात केलेला आहे. याचा अर्थ जातीभेद सांगणाऱ्या, स्त्रीयांना दुय्यम मानणाऱ्या धर्माच्या पलीकडे भारतीय संविधानाने येथील लोकांना नेलेले आहे. संविधानाच्या 17 व्या अनुच्छेदाने अस्पृश्यता नाकारली. याचा अर्थ अस्पृश्यता पाळणाऱ्या सर्वच सामग्रीला आणि तिच्यामागील प्रवृत्तीला संविधानाने नाकारले आहे. संविधानाने राष्ट्राची एकता, एकसंधता पुरस्कारली याचा अर्थ राष्ट्राच्या एकसंधतेला बाधा आणणाऱ्या आणि विभाजनाला खतपाणी घालणाऱ्या सर्वच गोष्टी संविधानाने नाकारल्या. भारतीय संविधानाने भारताच्या सार्वभौमत्वाला इजा पोवचणाऱ्या सर्वच गोष्टी रद्दबातल केल्या आहेत. समाजवादाला बाधा आणणाऱ्या सर्वच गोष्टी भारतीय संविधान नाकारते. सेक्युलीरिझमला,म्हणजे इहवादाला जे जे विघातक आहे ते ते सर्व भारतीय संविधान नाकारते. संविधान लोकशाही गणराज्यला बाधा आणणाऱ्या , लोकशाही गणराज्याच्या विरोधात जाणाऱ्या गोष्टी नाकारते. संविधान सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या विरोधात जाणाऱ्या सर्व गोष्टीपासून मुक्त व्हा असे भारतीय माणसांना सांगते. दर्जाच्या व संधीच्या समानतेला , बंधुतेला जे जे बाधक आहे ते ते सर्व भारतीय संविधान नाकारते.
25 अनुच्छेदानुसार भारतीय संविधान भारतीय लोकांना धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्क देते. याचा अर्थ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य या अटींवर हे धर्म स्वातंत्र्य देते. याचा अर्थ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि समाजाचे सांस्कृतिक आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या धर्मस्वातंत्र्याला संविधानाचा नकार आहे. अंधश्रद्धा, नानाप्रकारची शोषक कर्मकांडे आणि अंगात येणे या गोष्टी मोकाट सुटल्या असताना; पाणीटंचाई, वीजटंचाई, असताना, शेतकरी जीव देत असताना आणि गोरगरिबांच्या सुशिक्षित मुलांना रोजगारशिवाय नैराश्यच्या डोहात उड्या घ्याव्या लागत असताना; कुपोषनाणे मुले मरत असताना, शिक्षण घेता येत नसल्याने गरिबांच्या पिढ्या बरबाद होत असताना शिर्डीच्या साईला , तिरुपतीला 8- 8 किलो सोन्याचे हार चढविणे, 2 कोटी, 4 कोटी, 6 कोटी, रुपयांची दान देणे ही भक्ती, भक्तीचे प्रदर्शन की अभावग्रस्तांच्या यातनाना खिजविणारी अमानुषता ? गडचिरोली, भामरागड अशा दुर्गम भागात आणि अशाच असंख्य दुर्गम ग्रामीण भागात मुलांच्या शिक्षणाची परवड होत आहे, विजेचा अभाव आहे, भयंकर दारिद्र्य आहे, स्त्रीयावरील बलात्कार, गरीब घटकांवरील अत्याचार वाढत आहेत. शिवाय देवदर्शनाला जाणाऱ्या वाहनांना होणारे अपघात यासर्व गोष्टी घडताना शासन कोट्यवधी रुपये तिर्थक्षेत्रामध्ये गर्दी वाढवण्यासाठी देते. मग चेंगराचेंगरीला, अपघाताना , लोकांमध्ये अंधश्रद्धा वाढविण्याला जबाबदार कोण ? गरिबांच्या, दुर्गम भागातील अभावग्रस्तांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या प्रबोधनासाठी, त्यांना जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे की त्यांना ते आहेत त्याच स्थितीत राहावेत यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून तीर्थांचा महिमा वाढवायचा ? 25 अनुच्छेद धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क देतो पण धार्मिक खुलेपणाचा, धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा हक्क देत नाही. संविधानातिल 51 अनुच्छेदातील क मधील ड हा भाग काय सांगतो ? हा भाग म्हणतो, धार्मिक, भाषिक, व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावायला हवा. त्यातीलच ' ज ' हा भाग विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी आणि सुधारणावाद यांचा विकास करायला सांगतो. या सर्व भागात संविधानाने भारतीय समाजाच्या जीवनातील धर्माच्या मर्यादा स्वच्छपणे सांगितल्या आहेत. भारतातील समाजाच्या ऐक्याला, राष्ट्राच्या एकसंधतेला बाधा आणणाऱ्या सर्वच गोष्टीपासून भारतातील जनतेने दूर जावे असे संविधानाचे अंतर्मन सांगते आणि 44 वा अनुच्छेद राष्ट्राच्या एकसंधत्यासाठीच एकरूप नागरी संहिता किंवा समान नागरी संहिता निर्माण करण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्नशील असावे असे सांगतो.
भारतीय संविधानाच्या या इच्छामागे काही ठोस सांस्कृतिक तत्वज्ञान आहे. समाज विज्ञाननिष्ठ व्हावा यांचा अर्थ विज्ञानाच्या प्रयोगातून जे सिद्ध होईल तेच सत्य मानावे. ही संविधानाची भूमिका आहे. म्हणून शोधक मानसशास्त्राची वाढ होईल यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे असे संविधानाला वाटते. डार्विनसारख्या शास्त्रज्ञांना वाट पुसत आज संपूर्ण जगाच्या पाठीवरील वैज्ञानिकांचा समूह विश्वाच्या उत्पत्तीचे गूढ उकलून दाखविण्यात यश संपादन करीत आहे. नव्या जीवांची निर्मिती करण्याचे त्यांचे प्रयोग यशस्वीतेच्या मार्गावर आहेत. याचा अर्थ एकूणच जगातील धर्माच्या खुलचतपणाच्या समजुती कोसळून पडणार आहेत.
बाबरी मशिदीच्या विध्वंस, मालेगाव, मुंबई येथील बॉम्बस्फोट, ग्राहम स्नेन्सज ख्रिश्चन म्हणून त्याचा लहान मुलासकट जाळणे, चर्चेस पाडणे, नन्सवर बलात्कार ही सर्व दहशतवादी पिलावळ धार्मिक मूलतत्ववादांच्या पोटी जन्माला आली आहे. धर्माचे मूलतत्त्ववाद वाढवित नेले तर असे परिणाम वाढवणे अपरिहार्यच आहे. म्हणून अशा मूलतत्ववादाना पायबंद घालण्यासाठी संविधान समान नागरी कायदाची दिशा राष्ट्रापुढे ठेवते. 1950 साली संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हाच तातडीने समान नागरी कायदा सुर व्हायला हवा होता असा त्याचा अर्थ नाही. त्याचा अर्थ क्रमाने राज्यांनी तिकडे वाटचाल करायला हवी होती असा आहे. पण मागल्या 70 वर्षात आपल्या देशाच्या राजकारणाने संविधानाच्या बोटाच्या दिशेने प्रवास करण्याऐवजी त्याच्या नेमक्या उलट्या दिशेने प्रवास केलेला आहे. संविधानाच्या प्रस्ताविकेत समाजवाद ही संकल्पना आहे. आजवर महाराष्ट्रातील , इतरही प्रांतांतील वा केंद्रातील किती राजकारण्यांच्या बोलण्यात हा शब्द आला आहे. आपले राजकारणी ही संकल्पनाच पार विसरून गेले आहेत. त्यांच्यासाठी ही संकल्पना दुर्बोधच झाली आहे. सामाजिक न्याय, संधीची आणि दर्जाची समानता या संकल्पनाही अशाच दुर्बोध झाल्या आहेत. या देशाच्या राजकारणाने संविधानाच्या गौरव करीत संविधानाला फसविले आहे. खैरलांजीत एवढे माणुसकीला काळिमा फासणारे भीषण हत्याकांड घडूनही आणि खटला न्यायप्रविष्ट असूनही महाराष्ट्र शासन खैरलांजीला तंटामुक्त गाव म्हणून लाखाचा पुरस्कार देते. हा भयानक करंटेपणा आहे. हे अन्यायकर्त्याना प्रोत्साहन देण्या सारखे आहे. 4-4 लोकांचे जीव घेतले की तंटामुक्त गाव म्हणून लाखाचे पुरस्कार मिळतात अशी जाहिरात करण्यासारखे हे खरे.
संविधानाने अनुच्छेद क्र. 29 आणि 30 द्वारा अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण केले आहे. 46 व्या अनुच्छेदनुसार संविधानाने दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक हीतसंवर्धन करायची, त्यांची सामाजिक अन्यायापासून व शोषणापासून रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकलेली आहे.
15(4), 16(4) आणि 340 व्या अनुच्छेदनुसार संविधानाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाची, त्यांच्या सवलतीची तरतूद करून ठेवलेली आहे.
याचा अर्थ स्त्रीया, भटके - विमुक्त, आदिवासी, अल्पसंख्याक, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, या सर्वांची वंचीतता संपविण्याचा आणि भारत या राष्ट्राला सांस्कृतिक समपातळीत आणण्याचा निर्धार संविधान करते. 31 कलमातील अनिर्बंध संपत्तीचा अधिकार अभिप्रेत असलेल्या समाजवादाचे मार्ग मोकळे केले जातात.
संविधान लैंगिक भेदावरून स्त्रीला दुय्यमत्वाची वागणूक देऊ नये हे सांगते. त्यामागे स्त्रीच्या संदर्भातील एका काळ्या इतिहासाची पार्श्वभूमी आहे ; स्त्रीच्या गुलामीचा उद्वेगजनक , अमानुष भोगवटा आहे. हेच सर्व भटके - विमुक्त, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांच्याही संदर्भात खरे आहे. संविधान या सर्व वंचीताना, त्यातील प्रत्येकाला आपले नायकपन बहाल करते. एखाद्या साहित्यिकृतीत एकच नायक असतो. एकच नायिका असते. पण ' आम्ही भारताचे लोक ' ने सुरु होणाऱ्या भारतीय संविधान या क्रांतिकृतीने राष्ट्रातील प्रत्येकच स्त्रीला नायिका आणि प्रत्येकच पुरुषाला नायक म्हणून जाहीर केलेले आहे. स्त्रिया-स्त्रियांमध्ये, पुरुषां- पुरुषांमध्ये आणि स्त्री- पुरुषांमध्ये संविधानाने दर्जाची तफावत केली नाही.प्रत्येकच माणसाला संविधानाने एकमुल्यचा सांस्कृतिक पातळीवर आणून ठेवले आहे आणि समतेच्या संविधानाने क्रांतीचा उद्घोष केला आहे. संविधानाचे हे स्वप्न एक आदर्श समाजाचे स्वप्न आहे.
राष्ट्रातील प्रत्येकच व्यक्तीची मान स्वाभिमानाने ताठ राहावी. देशाचा सांस्कृतिक भूगोल सामाजिक न्यायाच्या समपातळीत अंथरला जावा. इथे कोणी शोषित असू नये कोणी शोषक असू नये, इथे कोणी रडणार असू नये . कोणी रडवणारा असू नये. इथे मूलतत्त्ववाद असू नये.इथे मुक्ततत्ववाद असावा. इथे भगिनींभावला आणि बंधुभावला महान माणुसकीचा सुगंध लाभावा. राष्ट्रातील सर्वच जीवांचे एकहृदयीकरण व्हावे. माणसाच्या मनातून जातीची दुर्गंधी नष्ट व्हावी. इतरांच्या घृनेचा कुबतपणा नष्ट व्हावा. माणसांनी 1950 पूर्वीची आपली सरंजामी मने सोडावीत. माणसांनी भांडवली वृत्तीचे विसर्जन करावे. राष्ट्र सर्वांचे , सर्व सर्वांचे व्हावे. माणसांनी परस्पराना तळतावरील फोडाप्रमाणे जपावे. सर्व माणसे सुखी व्हावीत. इथपर्यंत माणसाच्या मनातील स्वार्थाचा आशय विस्तारत राहावा. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वर्चस्वाच्या तृष्णेला माणसांनी चितेवर चढवावे आणि आपणच स्वीकारलेल्या संविधानाचा सन्मान करावा. माणसाचा सन्मान करावा. माणूस ' इंसान की औलाद' म्हणून जन्माला येतो. हे त्याचे ' इंसान की अवलादपण' कोणत्याही विघटनकारी आणि विनाशकारी गोष्टीनी नष्ट करू नये. या माणसाचा सन्मान करतात त्याचा अवमान करणाऱ्या गोष्टी विसर्जित करण्याचे साहस करून दाखवावे. ही संविधानाची इच्छा आहे. संविधानाचा हात धरून चालणे म्हणजे माणुसकीच्या आदर्शाचा हात धरून चालणे. संविधानाचा हात धरून चालणें म्हणजे विज्ञानादृष्टीचा सूर्य हातात घेऊन चालणे. संविधानाचा उजेड घेऊन चालणे. म्हणजे निरामय माणुसकीच्या स्वप्नाचा स्वीकार करणे. या स्वप्नाचे आपण फुलावे ही संविधानाची इच्छा आहे.
माणसे एकतर संविधान पाहत नाही. पाहिले तर वाचत नाहीत आणि संविधान वाचले तरी संविधानातील शब्दांच्या मनातील इच्छा समजावून घेत नाहीत. मोठमोठया हुद्यावर असलेली माणसेही समजावून घेत नाहीत. राजकारणी माणसेही समजावून घेत नाहीत. मागच्या 70 वर्षांच्या हे झाले असते तर देश जगाच्या पाठीवरचा सुंदर समाजवादी देश झाला असता. देश मानवी प्रतिष्ठेचा शिल्पकार देश झाला असता . तो केवळ आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, नैतिक महासत्ता झाला नसता तर तो जगातील सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक महासत्ताही झाला असता. पण या देशातील धुरीनाना हे मान्यच नव्हते. त्यांनी देश संविधानाच्या इच्छांच्या विरुद्ध दिशेला नेण्याचा घाट घातला. मागल्या 70 वर्षामधील जीवनाच्या प्रत्येकच क्षेत्रात घडलेल्या घडामोडी पाहा. स्त्रियांवरील, वंचीतावरील अत्याचार पाहा. भ्रष्टाचार पाहा. बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा देशातील पाणी आणि नैसर्गिक संपत्ती विकण्याचा उत्साह पाहा. आयपीलच्या दुष्टत्वचा कहर पाहा. धार्मिक, जातीय दंगली पाहा. अंधश्रद्धाच्या विकासासाठी केली जाणारी कोट्यवधीची उधळण पाहा. महागाई पाहा. गरिबांच्या शिक्षणाचे , जगण्याचे हाल पाहा. जंगलतोड पहा. लोकसंख्यावाढ पाहा. प्रदूषणाच्या लाट पाहा. हा सर्वच संविधानद्रोह आहे. संविधानाच्या विरोधात देशाला नेण्याची ही प्रक्रिया आहे. याही संदर्भात देशात प्रकट वा छुप्या पध्दतीने यंत्रणा राबल्या. ज्यांना समता नको, समाजिक न्याय नको, बंधुता नको त्यांनी हे माणसाला महानायक करणारे संविधान बदलण्याची आणि मनुस्मृतीला देशाचे संविधान म्हणून प्रतिष्ठित करण्याची मोहीम राबवली. अर्थात हा त्यांचा विषमताविचार प्रत्येक्षात येणे शक्यच नव्हते. याचे कारण देशातील परिवर्तनाच्या चळवळी सैरभैर झालेल्या असल्या तरी त्या मेल्या असे तेव्हाही म्हणता येत नव्हते आणि आताही म्हणता येत नाही.
देशातील सरंजामी आणि भांडवलीवृत्तीच्या लोकांनी संविधानाला भारतीय लोकांच्या मनात पोचवले नाही. संविधानाने आपल्याला जगण्याची, सन्मानाची कोणती शक्ती दिली हे लोकांना कळूच दिले नाही. धर्मांधता, जातीयता आणि अत्याचार, भ्रष्टाचार या गोष्टी नष्ट झाल्या नाहीत. याचे कारण येथील धुरीणांनी संविधानाची फसवणूकच केली हे आहे. आता आपण सर्वांनीच संविधानातील शब्दांचे, अनुच्छेदांचे म्हणणे आणि त्या म्हणण्याचा अर्थ समजावून घेण्याची गरज आहे. संविधानाच्या बाहेरच्या आवाजाऐवजी संविधानातील शब्दांचे आतले आवाज ऐकण्याची, या शब्दाचे काळीज वाचण्याची आणि शब्दांच्या आणि वाक्यांच्यामध्येही उभे असलेले संविधानाचे स्वप्न लक्षात घेण्याची गरज आहे. संविधान हा आपला नितिकोश आहे. ती आपली आई आहे. हे आईपण सर्व भारतीयांसाठी एकच आहे. निरामय आहे. आपण सर्व प्रथम आणि शेवटींही ,इथे, तिथे आणि कुठेही निष्ठावंत भारतीयच आहोत. या निष्ठेने आपण जगावे, आपण या आपल्या आयुष्याच्या रूपाने दुनियेला नक्षत्रांच्या भेटी देऊ. जगात सर्वोत्तम ठरु . हे व्हावे संविधानाची इच्छा आहे. आपण सर्वांनी देशाच्या आणि संविधानाच्या मुलाप्रमाणे वागण्याचा निर्धार करावा , तसे प्रत्यक्ष जगावे अशी अपेक्षा संविधान करते.
जय भीम, जय संविधान, जय भारत...
डॉ. यशवंत मनोहर (विचार)
14आणि15 अनुच्छेदानुसार संविधानाने धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अशा कारणावरून पाळली जाणारी विषमता नाकारली. 51 अनुच्छेद ( ड.) स्त्रीयांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करायला सांगतो. या तरतुदीचा अंतर्भाव मूलभूत कर्तव्यात केलेला आहे. याचा अर्थ जातीभेद सांगणाऱ्या, स्त्रीयांना दुय्यम मानणाऱ्या धर्माच्या पलीकडे भारतीय संविधानाने येथील लोकांना नेलेले आहे. संविधानाच्या 17 व्या अनुच्छेदाने अस्पृश्यता नाकारली. याचा अर्थ अस्पृश्यता पाळणाऱ्या सर्वच सामग्रीला आणि तिच्यामागील प्रवृत्तीला संविधानाने नाकारले आहे. संविधानाने राष्ट्राची एकता, एकसंधता पुरस्कारली याचा अर्थ राष्ट्राच्या एकसंधतेला बाधा आणणाऱ्या आणि विभाजनाला खतपाणी घालणाऱ्या सर्वच गोष्टी संविधानाने नाकारल्या. भारतीय संविधानाने भारताच्या सार्वभौमत्वाला इजा पोवचणाऱ्या सर्वच गोष्टी रद्दबातल केल्या आहेत. समाजवादाला बाधा आणणाऱ्या सर्वच गोष्टी भारतीय संविधान नाकारते. सेक्युलीरिझमला,म्हणजे इहवादाला जे जे विघातक आहे ते ते सर्व भारतीय संविधान नाकारते. संविधान लोकशाही गणराज्यला बाधा आणणाऱ्या , लोकशाही गणराज्याच्या विरोधात जाणाऱ्या गोष्टी नाकारते. संविधान सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या विरोधात जाणाऱ्या सर्व गोष्टीपासून मुक्त व्हा असे भारतीय माणसांना सांगते. दर्जाच्या व संधीच्या समानतेला , बंधुतेला जे जे बाधक आहे ते ते सर्व भारतीय संविधान नाकारते.
25 अनुच्छेदानुसार भारतीय संविधान भारतीय लोकांना धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्क देते. याचा अर्थ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य या अटींवर हे धर्म स्वातंत्र्य देते. याचा अर्थ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि समाजाचे सांस्कृतिक आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या धर्मस्वातंत्र्याला संविधानाचा नकार आहे. अंधश्रद्धा, नानाप्रकारची शोषक कर्मकांडे आणि अंगात येणे या गोष्टी मोकाट सुटल्या असताना; पाणीटंचाई, वीजटंचाई, असताना, शेतकरी जीव देत असताना आणि गोरगरिबांच्या सुशिक्षित मुलांना रोजगारशिवाय नैराश्यच्या डोहात उड्या घ्याव्या लागत असताना; कुपोषनाणे मुले मरत असताना, शिक्षण घेता येत नसल्याने गरिबांच्या पिढ्या बरबाद होत असताना शिर्डीच्या साईला , तिरुपतीला 8- 8 किलो सोन्याचे हार चढविणे, 2 कोटी, 4 कोटी, 6 कोटी, रुपयांची दान देणे ही भक्ती, भक्तीचे प्रदर्शन की अभावग्रस्तांच्या यातनाना खिजविणारी अमानुषता ? गडचिरोली, भामरागड अशा दुर्गम भागात आणि अशाच असंख्य दुर्गम ग्रामीण भागात मुलांच्या शिक्षणाची परवड होत आहे, विजेचा अभाव आहे, भयंकर दारिद्र्य आहे, स्त्रीयावरील बलात्कार, गरीब घटकांवरील अत्याचार वाढत आहेत. शिवाय देवदर्शनाला जाणाऱ्या वाहनांना होणारे अपघात यासर्व गोष्टी घडताना शासन कोट्यवधी रुपये तिर्थक्षेत्रामध्ये गर्दी वाढवण्यासाठी देते. मग चेंगराचेंगरीला, अपघाताना , लोकांमध्ये अंधश्रद्धा वाढविण्याला जबाबदार कोण ? गरिबांच्या, दुर्गम भागातील अभावग्रस्तांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या प्रबोधनासाठी, त्यांना जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे की त्यांना ते आहेत त्याच स्थितीत राहावेत यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून तीर्थांचा महिमा वाढवायचा ? 25 अनुच्छेद धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क देतो पण धार्मिक खुलेपणाचा, धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा हक्क देत नाही. संविधानातिल 51 अनुच्छेदातील क मधील ड हा भाग काय सांगतो ? हा भाग म्हणतो, धार्मिक, भाषिक, व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावायला हवा. त्यातीलच ' ज ' हा भाग विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी आणि सुधारणावाद यांचा विकास करायला सांगतो. या सर्व भागात संविधानाने भारतीय समाजाच्या जीवनातील धर्माच्या मर्यादा स्वच्छपणे सांगितल्या आहेत. भारतातील समाजाच्या ऐक्याला, राष्ट्राच्या एकसंधतेला बाधा आणणाऱ्या सर्वच गोष्टीपासून भारतातील जनतेने दूर जावे असे संविधानाचे अंतर्मन सांगते आणि 44 वा अनुच्छेद राष्ट्राच्या एकसंधत्यासाठीच एकरूप नागरी संहिता किंवा समान नागरी संहिता निर्माण करण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्नशील असावे असे सांगतो.
बाबरी मशिदीच्या विध्वंस, मालेगाव, मुंबई येथील बॉम्बस्फोट, ग्राहम स्नेन्सज ख्रिश्चन म्हणून त्याचा लहान मुलासकट जाळणे, चर्चेस पाडणे, नन्सवर बलात्कार ही सर्व दहशतवादी पिलावळ धार्मिक मूलतत्ववादांच्या पोटी जन्माला आली आहे. धर्माचे मूलतत्त्ववाद वाढवित नेले तर असे परिणाम वाढवणे अपरिहार्यच आहे. म्हणून अशा मूलतत्ववादाना पायबंद घालण्यासाठी संविधान समान नागरी कायदाची दिशा राष्ट्रापुढे ठेवते. 1950 साली संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हाच तातडीने समान नागरी कायदा सुर व्हायला हवा होता असा त्याचा अर्थ नाही. त्याचा अर्थ क्रमाने राज्यांनी तिकडे वाटचाल करायला हवी होती असा आहे. पण मागल्या 70 वर्षात आपल्या देशाच्या राजकारणाने संविधानाच्या बोटाच्या दिशेने प्रवास करण्याऐवजी त्याच्या नेमक्या उलट्या दिशेने प्रवास केलेला आहे. संविधानाच्या प्रस्ताविकेत समाजवाद ही संकल्पना आहे. आजवर महाराष्ट्रातील , इतरही प्रांतांतील वा केंद्रातील किती राजकारण्यांच्या बोलण्यात हा शब्द आला आहे. आपले राजकारणी ही संकल्पनाच पार विसरून गेले आहेत. त्यांच्यासाठी ही संकल्पना दुर्बोधच झाली आहे. सामाजिक न्याय, संधीची आणि दर्जाची समानता या संकल्पनाही अशाच दुर्बोध झाल्या आहेत. या देशाच्या राजकारणाने संविधानाच्या गौरव करीत संविधानाला फसविले आहे. खैरलांजीत एवढे माणुसकीला काळिमा फासणारे भीषण हत्याकांड घडूनही आणि खटला न्यायप्रविष्ट असूनही महाराष्ट्र शासन खैरलांजीला तंटामुक्त गाव म्हणून लाखाचा पुरस्कार देते. हा भयानक करंटेपणा आहे. हे अन्यायकर्त्याना प्रोत्साहन देण्या सारखे आहे. 4-4 लोकांचे जीव घेतले की तंटामुक्त गाव म्हणून लाखाचे पुरस्कार मिळतात अशी जाहिरात करण्यासारखे हे खरे.
संविधानाने अनुच्छेद क्र. 29 आणि 30 द्वारा अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण केले आहे. 46 व्या अनुच्छेदनुसार संविधानाने दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक हीतसंवर्धन करायची, त्यांची सामाजिक अन्यायापासून व शोषणापासून रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकलेली आहे.
15(4), 16(4) आणि 340 व्या अनुच्छेदनुसार संविधानाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाची, त्यांच्या सवलतीची तरतूद करून ठेवलेली आहे.
याचा अर्थ स्त्रीया, भटके - विमुक्त, आदिवासी, अल्पसंख्याक, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, या सर्वांची वंचीतता संपविण्याचा आणि भारत या राष्ट्राला सांस्कृतिक समपातळीत आणण्याचा निर्धार संविधान करते. 31 कलमातील अनिर्बंध संपत्तीचा अधिकार अभिप्रेत असलेल्या समाजवादाचे मार्ग मोकळे केले जातात.
संविधान लैंगिक भेदावरून स्त्रीला दुय्यमत्वाची वागणूक देऊ नये हे सांगते. त्यामागे स्त्रीच्या संदर्भातील एका काळ्या इतिहासाची पार्श्वभूमी आहे ; स्त्रीच्या गुलामीचा उद्वेगजनक , अमानुष भोगवटा आहे. हेच सर्व भटके - विमुक्त, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांच्याही संदर्भात खरे आहे. संविधान या सर्व वंचीताना, त्यातील प्रत्येकाला आपले नायकपन बहाल करते. एखाद्या साहित्यिकृतीत एकच नायक असतो. एकच नायिका असते. पण ' आम्ही भारताचे लोक ' ने सुरु होणाऱ्या भारतीय संविधान या क्रांतिकृतीने राष्ट्रातील प्रत्येकच स्त्रीला नायिका आणि प्रत्येकच पुरुषाला नायक म्हणून जाहीर केलेले आहे. स्त्रिया-स्त्रियांमध्ये, पुरुषां- पुरुषांमध्ये आणि स्त्री- पुरुषांमध्ये संविधानाने दर्जाची तफावत केली नाही.प्रत्येकच माणसाला संविधानाने एकमुल्यचा सांस्कृतिक पातळीवर आणून ठेवले आहे आणि समतेच्या संविधानाने क्रांतीचा उद्घोष केला आहे. संविधानाचे हे स्वप्न एक आदर्श समाजाचे स्वप्न आहे.
राष्ट्रातील प्रत्येकच व्यक्तीची मान स्वाभिमानाने ताठ राहावी. देशाचा सांस्कृतिक भूगोल सामाजिक न्यायाच्या समपातळीत अंथरला जावा. इथे कोणी शोषित असू नये कोणी शोषक असू नये, इथे कोणी रडणार असू नये . कोणी रडवणारा असू नये. इथे मूलतत्त्ववाद असू नये.इथे मुक्ततत्ववाद असावा. इथे भगिनींभावला आणि बंधुभावला महान माणुसकीचा सुगंध लाभावा. राष्ट्रातील सर्वच जीवांचे एकहृदयीकरण व्हावे. माणसाच्या मनातून जातीची दुर्गंधी नष्ट व्हावी. इतरांच्या घृनेचा कुबतपणा नष्ट व्हावा. माणसांनी 1950 पूर्वीची आपली सरंजामी मने सोडावीत. माणसांनी भांडवली वृत्तीचे विसर्जन करावे. राष्ट्र सर्वांचे , सर्व सर्वांचे व्हावे. माणसांनी परस्पराना तळतावरील फोडाप्रमाणे जपावे. सर्व माणसे सुखी व्हावीत. इथपर्यंत माणसाच्या मनातील स्वार्थाचा आशय विस्तारत राहावा. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वर्चस्वाच्या तृष्णेला माणसांनी चितेवर चढवावे आणि आपणच स्वीकारलेल्या संविधानाचा सन्मान करावा. माणसाचा सन्मान करावा. माणूस ' इंसान की औलाद' म्हणून जन्माला येतो. हे त्याचे ' इंसान की अवलादपण' कोणत्याही विघटनकारी आणि विनाशकारी गोष्टीनी नष्ट करू नये. या माणसाचा सन्मान करतात त्याचा अवमान करणाऱ्या गोष्टी विसर्जित करण्याचे साहस करून दाखवावे. ही संविधानाची इच्छा आहे. संविधानाचा हात धरून चालणे म्हणजे माणुसकीच्या आदर्शाचा हात धरून चालणे. संविधानाचा हात धरून चालणें म्हणजे विज्ञानादृष्टीचा सूर्य हातात घेऊन चालणे. संविधानाचा उजेड घेऊन चालणे. म्हणजे निरामय माणुसकीच्या स्वप्नाचा स्वीकार करणे. या स्वप्नाचे आपण फुलावे ही संविधानाची इच्छा आहे.
माणसे एकतर संविधान पाहत नाही. पाहिले तर वाचत नाहीत आणि संविधान वाचले तरी संविधानातील शब्दांच्या मनातील इच्छा समजावून घेत नाहीत. मोठमोठया हुद्यावर असलेली माणसेही समजावून घेत नाहीत. राजकारणी माणसेही समजावून घेत नाहीत. मागच्या 70 वर्षांच्या हे झाले असते तर देश जगाच्या पाठीवरचा सुंदर समाजवादी देश झाला असता. देश मानवी प्रतिष्ठेचा शिल्पकार देश झाला असता . तो केवळ आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, नैतिक महासत्ता झाला नसता तर तो जगातील सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक महासत्ताही झाला असता. पण या देशातील धुरीनाना हे मान्यच नव्हते. त्यांनी देश संविधानाच्या इच्छांच्या विरुद्ध दिशेला नेण्याचा घाट घातला. मागल्या 70 वर्षामधील जीवनाच्या प्रत्येकच क्षेत्रात घडलेल्या घडामोडी पाहा. स्त्रियांवरील, वंचीतावरील अत्याचार पाहा. भ्रष्टाचार पाहा. बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा देशातील पाणी आणि नैसर्गिक संपत्ती विकण्याचा उत्साह पाहा. आयपीलच्या दुष्टत्वचा कहर पाहा. धार्मिक, जातीय दंगली पाहा. अंधश्रद्धाच्या विकासासाठी केली जाणारी कोट्यवधीची उधळण पाहा. महागाई पाहा. गरिबांच्या शिक्षणाचे , जगण्याचे हाल पाहा. जंगलतोड पहा. लोकसंख्यावाढ पाहा. प्रदूषणाच्या लाट पाहा. हा सर्वच संविधानद्रोह आहे. संविधानाच्या विरोधात देशाला नेण्याची ही प्रक्रिया आहे. याही संदर्भात देशात प्रकट वा छुप्या पध्दतीने यंत्रणा राबल्या. ज्यांना समता नको, समाजिक न्याय नको, बंधुता नको त्यांनी हे माणसाला महानायक करणारे संविधान बदलण्याची आणि मनुस्मृतीला देशाचे संविधान म्हणून प्रतिष्ठित करण्याची मोहीम राबवली. अर्थात हा त्यांचा विषमताविचार प्रत्येक्षात येणे शक्यच नव्हते. याचे कारण देशातील परिवर्तनाच्या चळवळी सैरभैर झालेल्या असल्या तरी त्या मेल्या असे तेव्हाही म्हणता येत नव्हते आणि आताही म्हणता येत नाही.
देशातील सरंजामी आणि भांडवलीवृत्तीच्या लोकांनी संविधानाला भारतीय लोकांच्या मनात पोचवले नाही. संविधानाने आपल्याला जगण्याची, सन्मानाची कोणती शक्ती दिली हे लोकांना कळूच दिले नाही. धर्मांधता, जातीयता आणि अत्याचार, भ्रष्टाचार या गोष्टी नष्ट झाल्या नाहीत. याचे कारण येथील धुरीणांनी संविधानाची फसवणूकच केली हे आहे. आता आपण सर्वांनीच संविधानातील शब्दांचे, अनुच्छेदांचे म्हणणे आणि त्या म्हणण्याचा अर्थ समजावून घेण्याची गरज आहे. संविधानाच्या बाहेरच्या आवाजाऐवजी संविधानातील शब्दांचे आतले आवाज ऐकण्याची, या शब्दाचे काळीज वाचण्याची आणि शब्दांच्या आणि वाक्यांच्यामध्येही उभे असलेले संविधानाचे स्वप्न लक्षात घेण्याची गरज आहे. संविधान हा आपला नितिकोश आहे. ती आपली आई आहे. हे आईपण सर्व भारतीयांसाठी एकच आहे. निरामय आहे. आपण सर्व प्रथम आणि शेवटींही ,इथे, तिथे आणि कुठेही निष्ठावंत भारतीयच आहोत. या निष्ठेने आपण जगावे, आपण या आपल्या आयुष्याच्या रूपाने दुनियेला नक्षत्रांच्या भेटी देऊ. जगात सर्वोत्तम ठरु . हे व्हावे संविधानाची इच्छा आहे. आपण सर्वांनी देशाच्या आणि संविधानाच्या मुलाप्रमाणे वागण्याचा निर्धार करावा , तसे प्रत्यक्ष जगावे अशी अपेक्षा संविधान करते.
जय भीम, जय संविधान, जय भारत...
डॉ. यशवंत मनोहर (विचार)
Previous article
Next article
Leave Comments
Post a Comment