डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, म्हणजे दलितांचे मसीहा किंवा जास्तीत जास्त संविधान निर्माते, अशा प्रकारे अत्यंत संकुचित दृष्टिकोनातून त्यांचं मूल्यमापन केलं जातं. बऱ्याच वेळा जाणीवपूर्वकसुद्धा हे पसरवलं जातं. परंतु डॉ. बाबासाहेबांचं एकूण कार्य जर बारकाईने पाहिलं, तर लक्षात येतं की डॉ. बाबासाहेबांचं कार्य हे एक राष्ट्रनिर्माणाचं अतुलनीय काम आहे. त्यांनी भारतातील सगळ्या समूहांच्या कल्याणाचा आणि मानवी मूल्यांचा विचार मांडला आहे.

त्यांच्या कार्यातून महिलांच्या न्याय, हक्कांचा आणि प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा त्यांनी अग्रक्रमाने उचलून धरल्याचे आढळते. महिलांच्या सर्व न्याय्य हक्कांसाठी त्यांनी मंत्रिपदाचासुद्धा त्याग केला. भारतीय समाजाने आणि प्रामुख्याने महिलांनी हे विसरता कामा नये.

खरं तर डॉ. बाबासाहेबांचं व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी आहे. ग्रंथकार, जागतिक दर्जाचे तत्त्वज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, स्त्री उद्धारक, निर्भीड पत्रकार, ऊर्जातज्ज्ञ अशा अनंत कौशल्याने राष्ट्रनिर्माणाचे त्यांचे काम एका छोट्या लेखाद्वारे मांडणे हे कठीणच आहे.

आपल्याकडे काही विशिष्ट लोकांकडून, ज्यांचा स्वातंत्र्य लढ्यात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नव्हता, नाही, असे लोक भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानाबद्दल कुजबुज मोहीम राबवून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा बालिश प्रयत्न करताना आपण पाहत असतो. यातच ज्यांचा अभ्यास नाही, ज्यांना इतिहास माहित नाही, असे सुमार बुद्धी असणारे लोक सोशल मीडियातील खोट्या, संभ्रमित करणाऱ्या माहितीवरून मत बनवून टाकतात आणि एका अपप्रचाराचे बळी ठरतात.

साकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आपल्याकडे काही विशिष्ट लोकांकडून, ज्यांचा स्वातंत्र्य लढ्यात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नव्हता, नाही, असे लोक भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानाबद्दल कुजबुज मोहीम राबवून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा बालिश प्रयत्न करताना आपण पाहत असतो. यातच ज्यांचा अभ्यास नाही, ज्यांना इतिहास माहित नाही, असे सुमार बुद्धी असणारे लोक सोशल मीडियातील खोटी, संभ्रमित करणारी माहितीवरून मत बनवून टाकतात आणि एका अपप्रचाराचे बळी ठरतात.

स्वातंत्र्यपूर्व भारत

अर्थात, ब्रिटिशांचे आगमन ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून इंग्रज भारतात आले. व्यापार करण्यासाठी इथल्या राज्यकर्त्यांकडून आवश्यक ते परवाने घेऊन त्यांनी वखारी स्थापन केल्या. व्यापाराच्या निमित्ताने अनेक राज्यकर्त्यांच्या संपर्कात आल्याने देशाचं राजकीय चरित्र त्यांनी लवकरच ओळखले. हळूहळू इथलं सामाजिक जीवन, चालीरीती, परंपरा यांचा अंदाज घेतला आणि या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की आपण इथली सत्ता बळकावू शकतो.

सिराजउद्दौला हा त्या काळचा बंगालचा शक्तिशाली नवाब होता. इंग्रजांच्या हालचालींवरून त्याला तशी शंका आली. परंतु तोपर्यंत त्याचा सेनापती मीर जाफर, जो नवाब बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने इंग्रजांना मिळाला, प्लासीच्या लढाईत आपल्या मोठ्या सैन्यसंख्येसह इंग्रजांना येऊन मिळाला आणि या फितुरीने नवाबाचा पराभव झाला.

अशा प्रकारे भारताच्या सत्ताकारणात इंग्रजांचा प्रवेश झाला. पुढे डलहौसीने साम्राज्य विस्तार करून संपूर्ण देश इंग्रजांच्या अंमलाखाली आणला. १८५७ च्या उठावानंतर इथल्या सत्तेवर पकड मिळवण्यासाठी राणीचा जाहीरनामा आला आणि कंपनी सरकार जाऊन संपूर्ण भारतीय लोक राणीचे प्रजाजन झाले. सत्तेच्या सर्व चाव्या ब्रिटिश पार्लमेंटच्या हातात आल्या.

पुढे विसाव्या शतकापर्यंत सर्व शांत होते. दरम्यान, १८८५ साली काँग्रेसची स्थापना झाली. परंतु त्यांनी सरकारशी सहकार्याचे धोरण स्वीकारले. धोरण एवढं मवाळ होतं की जणू एतद्देशीयांना आवाज मिळावा म्हणून इंग्रजांनीच काँग्रेस स्थापन केली की काय, असं वाटावं!

  राज्यकारभार सुरळीत चालावा म्हणून १८९२ साली इंडियन कौन्सिल अॅक्टने प्रथमच भारतीयांना नॉमिनेशन पद्धतीने कायदे कौन्सिलमध्ये लोकांचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आणि आधुनिक राष्ट्राची पायाभरणी झाली.

भारत देश म्हणून उदयास येत असताना नेते मात्र अपरिपक्व होते. स्वातंत्र्यानंतर भारत देश कसा असेल? हे स्वातंत्र्य दीर्घकाळ कसे टिकेल? इथल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य उपभोगण्याची संधी मिळेल का? इथली समाजव्यवस्था राष्ट्रनिर्मितीसाठी परिपक्व आहे का? या प्रश्नांवर किती लोक गंभीर होते, हा संशोधनाचा प्रश्न आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्रीयत्वाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली आहे. वर्षानुवर्षे येथील समाजव्यवस्था आणि धर्मव्यवस्था एकच होती. किंबहुना ती धर्माच्या अधिपत्याखाली होती. त्यामुळे समाजव्यवस्थेवर धर्माचा पूर्णपणे पगडा होता.

भगवान गौतम बुद्धांच्या काळापासून या समाजव्यवस्थेला हादरे बसू लागले. पुढे महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी समाजव्यवस्था बदलण्यासाठी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. परंतु या धर्माला मूर्त स्वरूप देण्यात व्यवस्थेने अडचणी आणल्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना चातुर्वर्णावर आधारित समाजव्यवस्था मान्य नव्हती. त्याऐवजी सर्व माणसे एकसमान आहेत आणि त्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क, अधिकार मिळाले पाहिजेत. जन्माने कोणाचे श्रेष्ठत्व ठरत नाही, अशी त्यांची तळमळ होती.

भारतात जन्माने कुणाचेही श्रेष्ठत्व ठरत नसून कर्तृत्वाने ठरते, यावर त्यांचा दृढ विश्वास होता. त्यामुळे हिंदू धर्म ही एक पायरी नसलेली उतरंड असल्याचे ते सांगत. या उतरंडीमध्ये परिवर्तनाला जागा नव्हती. त्यामुळे बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म सुधारणेचे आटोकाट प्रयत्न केले. परंतु वारंवार केलेल्या सुधारणावादी आंदोलनानंतरही हिंदू धर्म बदलत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी येवला मुक्कामी, “हिंदू धर्मात जन्मलो तरी हिंदू धर्मात मरणार नाही,” अशी घोषणा केली आणि तब्बल एकवीस वर्षांच्या विचारमंथनानंतर बुद्धांचा कल्याणकारी धम्म स्वीकारला.

डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्याला, आपल्या हयातीत राष्ट्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. “मी प्रथमतः भारतीय आहे आणि अंतिमतः भारतीयच,” असा त्यांचा उद्घोष होता. त्याचवेळी महात्मा गांधी मात्र, “मी प्रथम भारतीय आहे आणि नंतर हिंदू आहे,” असे म्हणताना आपल्याला दिसतात. यातून दोघांच्या राष्ट्राकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनातील फरक लक्षात यावा.

“माझा समाज आणि राष्ट्र, यातून एकाची निवड करायची झाल्यास मी राष्ट्राला प्रथम पसंती देईन,” असे डॉ. बाबासाहेब मानत असत. ज्या समाजाच्या कल्याणासाठी ते अहोरात्र झटत होते, त्या समाजाच्या हितापेक्षा राष्ट्रप्रेमासाठी तडजोड करण्याची त्यांची तयारी होती. त्यांना धर्म, भाषा, जात या कोणत्याही घटकांपासून राष्ट्रीयत्व विचलित होणार नाही, अशी प्रखर देशभक्ती हवी होती.

अनेक मंडळी डॉ. बाबासाहेबांचे सतत स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल आक्षेप घेतात. त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगवास भोगला का, असा खोडसाळ प्रश्न उपस्थित केला जातो. परंतु स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगवास आवश्यक आहे का किंवा देशभक्तीसाठी तुरुंगवास हाच एकमेव निकष आहे का, याबद्दल कोणी फारशी चर्चा करताना दिसत नाही.

डॉ. बाबासाहेबांसमोर स्वातंत्र्याचे दुहेरी आव्हान होते. एकीकडे विषमतावादी हिंदू धर्माच्या अक्राळविक्राळ जोखडातून तमाम शोषित, वंचित, अस्पृश्य समाजाला मुक्त करून त्यांना माणूस म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी लढायचे होते. संघर्ष करून त्यांना त्यांचे मूलभूत हक्क प्रदान करायचे होते.

या संघर्षात तत्कालीन समाजव्यवस्था त्यांच्या विरोधात उभी होती. त्यामुळे या सरकारकडून समाजासाठी काही हक्क मागून घ्यायचे होते. गोलमेज परिषदेत अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा हक्क मिळाल्यानंतर जी परिस्थिती उद्भवली, ती लक्षात घेतली तर बाबासाहेबांची कोंडी कोणालाही लक्षात येईल.

तर दुसरीकडे त्यांना इंग्रजांच्या तावडीतून भारताला स्वतंत्र कसे करता येईल आणि आपले स्वतःचे सरकार स्थापन कसे करता येईल, या गोष्टींसाठी ते संघर्ष उभा करत होते, हे दिसेल.

एकीकडे काँग्रेससारखी प्रबळ राजकीय शक्ती विरोध करत आहे, तर दुसरीकडे ब्रिटिश सरकारही सनदशीरपणे भांडत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये डॉ. बाबासाहेबांना तुरुंगवास परवडला असता का? याचाही विचार झाला पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेबांचा संपूर्ण समाज त्यांच्या एका हाकेसाठी जीव देण्यासही तयार होता. ज्या देशाला राष्ट्रीयत्वाची ओळख नव्हती, त्या देशात सर्व नागरिकांना राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीयत्वाच्या सूत्रात बांधण्याचे फार मोठे काम डॉ. बाबासाहेबांनी केलेले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, ब्रिटिशांकडून राजकीय स्वातंत्र्य आपण मिळवू; पण भारतातील विषमतावादी सामाजिक रचनेमुळे सामाजिक स्वातंत्र्य कसे मिळणार, त्याचा विचारही आपल्याला करावा लागणार आहे. अन्यथा मिळालेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचा फायदा सर्वांना होणार नाही.

या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा काँग्रेस पुढाऱ्यांनी विचारच केला नाही. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांशी वैचारिक मतभेद झाले, हे जरी खरे असले, तरी ब्रिटिशांच्या मायभूमीत झालेल्या तिन्ही गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ठामपणे व अभ्यासपूर्ण मांडलेली स्वराज्याची भूमिका, सायमन कमिशनसमोर दिलेली साक्ष, भारत देशाची घटना लिहून केलेले ऐतिहासिक कार्य, धर्मांतर करताना केलेला भारत देशाच्या अखंडतेचा विचार, या सर्व बाबींचा जर कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता तटस्थ राहून अभ्यास केला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुरुंगात न जाता, आंदोलनात कोणत्याही आंदोलनात सहभाग न घेता स्वातंत्र्याची लढाई लढली नसली, तरी वैचारिकदृष्ट्या अभ्यासपूर्णपणे ते ब्रिटिशांसोबत अत्यंत मुत्सद्दीपणे थेट भिडत स्वराज्यासाठी लढत राहिले, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही.

इंग्लंडमध्ये झालेल्या तिन्ही गोलमेज परिषदांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्यांचा पुढारी म्हणून हजर होते. अन् दुसरीकडे गांधीजी डॉ. बाबासाहेबांना अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मानायला तयार नव्हते. गांधीजींचे म्हणणे होते की, मी संपूर्ण भारताचा प्रतिनिधी आहे; त्यामुळे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीही मीच आहे, डॉ. आंबेडकर नव्हे.

या वादावर दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे अधिवेशन गुंडाळले गेले. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या अधिवेशनाला गांधीजींनी हजर राहून स्वराज्याची लढाई लढणे किंवा अखंड भारताची बाजू मांडणे ही त्यांची जबाबदारी होती. असे असतानाही गांधीजींसह कोणताच काँग्रेसचा पुढारी तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या अधिवेशनाला हजर राहिला नाही.

त्यामुळे हे देशासाठीचे राष्ट्रीय कार्य बजावण्याचे कर्तव्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एकट्याला करावे लागले. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या अधिवेशनात गांधीजी, नेहरू हजर राहिले असते आणि सर्व होणाऱ्यांनी अखंड भारताची बाजू मांडली असती, तर भारताचा इतिहास कदाचित फाळणीचा न राहता ऐक्याचा ठरला असता.

डॉ. बाबासाहेबांनी तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या अधिवेशनात भारताचा दर्जा वाढविण्यासाठी ब्रिटिशांसमोर बुद्धिवादाची लढाई केली. संपूर्ण भारतासाठी प्रांतात व केंद्रात, दोन्ही ठिकाणी जबाबदारीच्या सरकारची मागणी त्यांनी केली. साऊथबरो कमिशनपुढे बाबासाहेबांनी जे निवेदन सादर केले होते, त्यामध्ये भविष्यातील भारताच्या लोकशाहीची बीजे होती. अवघ्या पंचविशीत केवढी प्रगल्भता दाखवली होती त्यांनी!

पाच गोऱ्या दिग्गज ब्रिटिशांसमोर निर्भीडपणे मांडलेले मुद्दे इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानात भर पाडतील असे होते. आम्ही भारतीय लोक सरकार चालविण्यास सक्षम आहोत, असे ब्रिटिशांसमोरच, त्यांच्याच मायभूमीत ठामपणे मांडले. गांधीजींच्या अनुपस्थितीत डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेली स्वराज्याची भूमिका भारताच्या एकात्मतेची होती.

गोलमेज परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढ्या प्रभावीपणे बाजू मांडल्यामुळे गांधीजींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणाले की, “तुम्हीच खरे देशप्रेमी आहात.”

भारतीयांनी केलेल्या स्वराज्याच्या मागणीनुसार भारतीयांना कसे स्वातंत्र्य हवे, याची चर्चा करण्यासाठी सायमन नावाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडमधून शिष्टमंडळ भारतात पाठवले. ते सायमन कमिशन होय. या कमिशनसमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धिवादाने पटवून दिले की, भारताला स्वातंत्र्य का दिले पाहिजे. याप्रसंगी त्यांनी दिलेली साक्ष ही भारताच्या भावी राज्यघटनेचा आराखडाच सायमन कमिशनवर सादर केला.

सायमन कमिशनवर गांधीजींनी बहिष्कार टाकला; पण काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी, उदाहरणार्थ श्रीनिवास अय्यंगार, सत्यमूर्ती यांनी सायमन कमिशनला भेटून आपले म्हणणे मांडले. काही इतर हिंदू, मुसलमान पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी आपापल्या प्रश्नांसाठी सायमन कमिशनची भेट घेतली. असे असतानाही फक्त डॉ. बाबासाहेबांमुळे सायमन कमिशनला सहकार्य केले, असे म्हणणाऱ्या पर्यंत काही नतद्रष्ट लोकांची मजल गेली.

मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशनसमोर दिलेली साक्ष वाचली किंवा त्यांनी सायमन कमिशनला लेखी सादर केलेले निवेदन वाचले, तर भारताला कसे स्वातंत्र्य हवे, याची घटनात्मक दृष्टिकोनातून बाजू मांडल्याचे लक्षात येईल.

आता विचार करा, ज्याच्या साम्राज्याचा सूर्यच कधी मावळत नव्हता, असे म्हणतात, त्या बलाढ्य ब्रिटिशांसमोरच उभे राहून स्वातंत्र्याची थेटपणे, निडरपणे मागणी करते ती व्यक्ती देशप्रेमी, देशभक्त, स्वातंत्र्यप्रेमी नाही तर काय आहे?

इंग्लंडमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये स्वराज्याच्या भूमिकेबरोबर अस्पृश्यांच्या प्रश्नांची चर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे झाली. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री यांना त्यांनी सविस्तर निवेदनही दिले.

स्वातंत्र्यपूर्वी या देशात ६०१ संस्थानिक होते. हे संस्थानिक स्वतःला भारतीय म्हणत असले तरी आपल्या संस्थानाला मात्र ते स्वतंत्र देश मानत असत. याचा अर्थ स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात सहाशे देश नांदत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी कायदामंत्री असताना जी मेहनत घेतली, त्याकडे कोणालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. संस्थाने स्वतंत्र असतील तर भारत एकसंघ राहिला असता काय, याचा विचार स्वातंत्र्यासाठी बाबासाहेब तुरुंगात गेले होते काय, असा प्रश्न विचारण्याने जरूर करावा.

संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांच्या भूमिकेचा इतिहास दखल घेतो. त्यासाठी त्यांना लोहपुरुषाची उपमा दिली जाते.

हैदराबादचे संस्थान भारतात देऊ नये, त्याला स्वतंत्र दर्जा मिळावा, यासाठी निजामाने केलेला आटापिटा लक्षात घेतला, तर संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न कदाचित आंतरराष्ट्रीय बनला असता. नव्हे, निजामाने तत्कालीन राष्ट्रसंघात जाऊन तसा प्रयत्नही केला.

परंतु बॅरिस्टर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाचे कायदेमंत्री होते. त्यांनी संस्थानात लष्कर घुसवण्याऐवजी ‘पोलीस अॅक्शन’ असा पर्याय दिला, ज्यामुळे संस्थानांचे विलीनीकरण हा भारताचा अंतर्गत मामला बनला आणि केवळ तीन दिवसांत निजामाला शरण यावे लागले.

आज हैदराबाद या देशाच्या नाभीस्थळावर जर निजामाचा झेंडा राहिला असता, तर स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारताच्या अस्तित्वालाच कितीदा धक्के बसले असते, याची कल्पनाच पुरेशी आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाची करण्यासाठी घातलेला घोळ आणि या प्रश्नाने देशाच्या एकात्मतेवर घातलेला घाला लक्षात घेतला, तर डॉ. बाबासाहेबांची पोलीस अॅक्शन ही या देशासाठी एक फार मोठी कामगिरी होती, हे मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना देण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर टाकण्यात आली. प्रकृतीस्वास्थ्य ठीक नसताना, घटना समितीतील बहुतांश सदस्यांचे सहकार्य नसतानाही, जगातील सर्व घटनांचा अभ्यास करून भारत देशाला एकसंध ठेवणारी राज्यघटना लिहून देशावर असणारे प्रेम व्यक्त केले.

घटना समितीतील शेवटचे भाषण करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “माझ्या शरीरात शेवटच्या रक्ताचा थेंब असेपर्यंत मी देशाच्या एकात्मतेसाठी काम करीन.” असे म्हणणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किती सच्चे देशप्रेमी, देशभक्त, स्वातंत्र्यप्रेमी होते, हे लक्षात येते.

लेखक :- अरविंद साधने

(इतिहास अभ्यासक आहेत)

‘जागल्या’ या पुस्तकातून

संकलन :

बुद्धभूषण गवई

www.ambedkarmovement.in

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे देशाप्रती कार्य न मोजण्याइतके आहे. आपणही अशा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर लिखाण करत असाल, तर ते लेख या वेबसाईटवर टाकायचे असल्यास संपर्क करा.)

ई-मेल : infoambedkarmovement@gmail.com

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post